कोल्हापूर जिल्हा जनता दल (से) च्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान देण्याचे 17 वर्षापूर्वीचे अटी व निकष बदलण्यात यावेत अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा जनता दल (से) च्या वतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर निवेदन मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री, उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान मंत्री, पालकमंत्री यांनाही देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे अटी व निकष 2005 ला शासनाने जाहीर करून तसे परिपत्रक 2006 ला काढले. या निर्णयानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी सेवा सोसायटी किंवा शासनमान्य लायसन्स होल्डर सावकाराची असावे, हे कर्ज थकित असावे त्याबाबत तगादा असल्यास पुरावा पत्रा असावे, शेतकऱ्याच्या नावावर शेती असावी, शेतीसाठीच कर्ज असावे आदी अटी व निकष आहेत. मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्याची ग्राउंड लेव्हलची वस्तुस्थिती वेगळी असू शकते. कारण कुटुंबप्रमुख वडील, आई, मोठा भाऊ, चुलते यांच्या नावावर शेती असते. मात्र शेतकऱ्याच्या या पिढीतील तरुणाच्या ताब्यात प्रत्यक्ष शेती असून त्यावरच त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही, तोटा होतो म्हणून कुटुंबाचा वैद्यकीय खर्च, मुलांचे शिक्षण, नोकरीसाठीच्या प्रयत्नासाठी प्रवास, प्रशिक्षण, मुलींचे लग्न, घरबांधणी यासाठी कर्ज काढावे लागते ते कुटुंब प्रमुखाच्या नावावर. या कर्ज फेडीच्या चिंतेने तरुण शेतकरी मुलगा आत्महत्या करतो. त्यामुळे नावावर शेती असावी हा निकष बदलून कुटुंबातल्या कोणाचाही नावावर शेती करत असेल तर थकीत तसेच तगादा नसेल व आत्महत्या केली असेल तरी कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्यास पात्र ठरवावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज फायनान्स कंपनी, पतसंस्था, सहकारी बँक यांच्या असले तरी मदतीस विनाअट पात्र ठरवावे, ज्या कर्जाच्या कारणामुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली ते सर्व कर्ज विनाअट माफ करावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास सध्या मिळत असलेले एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असून मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी शिवाजीराव परुळेकर यांनी मांडलेल्या एका केसमध्ये 31 जानेवारी 2016 रोजी केलेल्या सूचनेनुसार पाच लाख अनुदान देण्याचे व मविआ शासनाचे मदत, पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री वडेट्टीवार यांनी 24 डिसेंबर 2021 ला विधानसभेत जाहीर केलेल्या आश्वासनानुसार किमान पाच लाख सानुग्रह अनुदान द्यावे आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर जनता दल (से)चे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष वसंतराव पाटील, महासचिव शिवाजीराव परुळेकर, कोल्हापूर शहराध्यक्ष मधुकर पाटील आदींच्या सह्या आहेत.
