शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती
नागपूर : राज्य शासनाने कायम विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के व वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नवीन वर्षात जानेवारी 2023 मध्ये काढण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विना अनुदानित शाळांना मंजूर केलेले अनुदान त्वरित देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, विना अनुदानित शाळांना अनेक वर्षांपासून अनुदान मंजूर केले नव्हते. त्रुटी पूर्ण करून अनुदानाला पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के, तसेच अनुदान असलेल्याना 20 टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी 20 टक्के व वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान दिले. शिवाय शासन स्तरावर अघोषित शाळा, वर्ग व तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 63 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, यासाठी सुमारे 1160 कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. उर्वरित अनुदानासाठी शासन स्तरावर बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, डॉ. रणजित पाटील, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
शिक्षकांच्या नेमणुका मार्चमध्ये करणार
राज्यात कोविड -१९ च्या प्रादुर्भावामुळे विविध विभागांतर्गत पदभरतीस बंदी होती. यामध्ये शिथिलता आल्याने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर रिक्त पदे भरण्यासाठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुलाखती घेऊन मार्चमध्ये नेमणुका दिल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती अभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याबद्दल सदस्य किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, मुलाखतीशिवाय विकल्पाच्या पदभरतीसाठी शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पवित्र प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. मुलाखतीशिवाय विकल्पांतर्गत निवड झालेल्या ५९७० पात्र उमेदवारांची निवड प्रक्रीया पूर्ण झालेली आहे. मुलाखतीसह विकल्पाच्या पदभरतीसाठी २०६२ रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
पदभरतीच्या कार्यपद्धतीमध्ये १० नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून शासन निर्णयानुसार शासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित व्यवस्थापनास दर तीन महिन्यांनी पदभरती प्रक्रीया करण्याची मुभा दिलेली आहे. शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलासाठी मार्च 2023 मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
