उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होण्यासाठी व्यापकस्तरावर मोहीम राबविण्यात येईल. अवैध ऑनलाईन लॉटरीच्या प्रतिबंधासाठी कायद्यात संशोधन करून त्यांना कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य महेश लांडे यांनी लक्षवेधीद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात उपसंचालक लॉटरी, नवी मुंबई यांच्यामार्फत पेपर लॉटरी चालविण्यात येते. महाराष्ट्रात ऑनलाईन पद्धतीची लॉटरी चालविण्यात येत नाही. महाराष्ट्र पोलिस दलातर्फे बेकायदेशीर ऑनलाइन लॉटरी सुरू असलेल्या आस्थापना व व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायदा व लॉटरी रेग्युलेशन कायद्यानुसार दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
शासनाच्या महसूलात वाढीसाठी व बेकायदेशीर चालू असलेल्या ऑनलाईन लॉटरीवर आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांकडून वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. तसेच गुन्हे शाखेतील गुन्हे कक्षाकडून व समाजसेवा शाखेकडूनदेखील छापे मारुन कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात स्टील, ॲपेक्स, प्लॅटिनम या कंपन्यांविरुद्ध ऑनलाईन लॉटरीबाबत तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल नाही.
महाराष्ट्रात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत एकूण २६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकूण १०० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात १३४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५५६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ऑनलाईन लॉटरीसाठी वापरण्यात येणारी माध्यमे व संगणकीय प्रणालीचा अभ्यास करून त्याबाबतीत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी सायबर पोलिस ठाणे विभाग, जिल्हा पोलिस व पोलिस आयुक्तालयातर्फे विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. मुंबईतील चांदिवली, साकिनाका व पवई या भागात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत अनधिकृत ऑनलाईन लॉटरीसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात असून १० आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रईस शेख, राहुल आहेर आदींनी सहभाग घेतला.
