मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती
नागपूर : राज्यातील राष्ट्रीय प्रकल्पांना चालना मिळावी, प्रकल्पाची किफायतशीर किंमत असावी यासाठी शासन विद्यमान अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांलगत असलेल्या जमीनी भूसंपदित करताना त्याचा मोबदला बाजारभावाने देण्यात येतो. तथापि, या रेडीरेकनरच्या मूलभूत प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक असेल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग लगत असलेल्या जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर तसेच कृषक दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे जमिनी संपादित करताना वेगवेगळा दर निश्चित केला जातो. महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना त्याचा दर वेगवेगळ्या ॲथॉरिटीकडून केला जातो. त्यामुळे या वेगवेगळ्या किमतीसाठी धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनीही यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.
