शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती
नागपूर : राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची बंद केलेली शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीतील बालकास शासनाकडून मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता नववी ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराज विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची दखल घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्य शासनाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.
