नागपूर : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पॅक करून पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.
