मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार
गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भात.आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद
पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय
नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था मंजूर
मुंबई : राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.
गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद
गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरे - ढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.
कब्जे हक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यासहिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता
शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरिवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतूने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण 22264 चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार 5 कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तिष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते, तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु, बहुतांश अनाथ मुले - मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसांत अनाथांना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल.
पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल, अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था मंजूरजूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत महाराष्ट्रातील मुलींचे प्रतिनिधीत्व मोठ्या प्रमाणात असावे, यासाठी नाशिक येथे जून, २०२३ पासून मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 10 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध कऱण्यात आला असून सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तत्काळ सुरु करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाबद्दल बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी आभार मानले. या निर्णयासाठी मंत्री श्री. भुसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मुलींचा प्रवेश व्हावा या हेतूने, मंत्री श्री. भुसे यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण विभागाचा कार्यभार असताना नाशिकमध्ये मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था असावी यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन - 2022 काळात या प्रस्तावास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तत्काळ सुरु करण्याच्या सूचनाही शासन स्तरावरुन देण्यात आल्या आहेत. या संस्थेसाठी आवश्यक असलेला एक कोटी 17 लाख 65 हजार रुपये निधीही मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुसे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सैन्यात भरती होण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सन 2021 मध्ये घेतला. या प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी भारतातील पहिली मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे मंजूर करण्यात आली आहे. जून, 2023 पासून ही प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ राज्यातील मुलींनी घ्यावा. या संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी ३० व द्वितीय वर्षासाठी ३० विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळेल. या विद्यार्थिनींच्या निवासाची व्यवस्था माजी सैनिकांच्या मुलींच्या वसतिगृहात करण्यात येणार असून पोलिस अकॅडमी केंद्र येथे मुलींना सैनिकी पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
