मुंबई : राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला असून मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान विधान परिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
