मुंबई : सर्वसामान्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र 'ड' मध्ये तांत्रिक कारणामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींपैकी पात्र असलेल्या लाभार्थींच्या नोंदी पुन्हा करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.
‘राज्यातील घरकुल योजनेतील अडचणी’ यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समीर कुणावर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, म्हणून केंद्राच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवाज योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना यांसारख्या घरकुल योजना सुरू आहेत.
याशिवाय इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोकांना पक्के घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी १० लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
विविध घरकुल योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी विधानसभेत सांगितले.
