नागपूर : राज्यातील शेतकरी, युवा वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. शासनाच्या सुरु असलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला. राज्यातील लाडक्या बहिणींना त्यांचा देय हप्ता अधिवेशन संपल्यावर देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्र कालही नंबर एक होता, आजही नंबर एक आहे आणि उद्याही नंबर एकच राहील, महाराष्ट्राशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा संविधानानुसार दिला. यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी निधी मिळणार आहे. तसेच विद्वानांना दोन पुरस्कार मिळणार आहेत. प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नांसह आपण आपली भाषा रूजविणार आहोत. न्यायालयातील निवाडे मराठीत उपलब्ध करण्यास सुरूवात होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षात 167 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून यामुळे 25.21 लक्ष हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना आणि जलसिंचन प्रकल्प यासाठी उपयुक्त आहे. वैनगंगा-नळगंगा, नारपार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे असे नदी जोडप्रकल्प मार्गी लावणार असल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचे आहेत. यासाठी राज्य शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून यामुळे ही शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून वीज बील घेणार नाही
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६९ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात जोडणी देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2030 साली राज्यात 52 टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल असेही त्यांनी सांगितले.
