मुंबई : सहकारी संस्थांच्या निवडणूका मोकळ्या व भयमुक्त वातावरणात आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाच्या नावात बदल करून राज्य सहकारी निवडणूक आयोग करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
साखर भवन, नरिमन पॉईंट येथे सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोईर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी तमिळनाडू, ओडिसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आयोगाची स्थापना केलेली आहे.त्याच धर्तीवर प्राधिकरण ऐवजी आयोग असा नावात बदल करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली.
तीन राखीव जागांपैकी कोणत्याही जागेवर व्यक्तीच्या निवड न झाल्यास अशा राखीव जागा पोट-कलम अनव्ये निवडणूक लढविण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे समितीच्या सभेमध्ये राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी यांचेमार्फत भरण्यात येतील. तसेच महिला राखीव प्रवर्गातील पदे निवडणुकीदरम्यान रिक्त राहिल्यास पदे नामनिर्देशनाद्वारे भरण्याकरिता विहित कार्यपद्धती नमूद नसल्यामुळे व पदे भरण्याचे अधिकार आयोगाचे अशी तरतूद करणे आवश्यक असल्याबाबतही सविस्तर चर्चा यावेळी झाली.
