मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 8 जानेवारी 2025 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने देण्यात येणाऱ्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले आहेत.
लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्तीबाबत दि. 24 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयान्वये सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल विविध याचिकांच्या अनुषंगाने पुढील आदेश होईपर्यंत वाल्मिकी, मेहतर, भंगी, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या समुदायातील व्यक्ती वगळता इतर सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाचे 8 जानेवारी 2025 चे आदेश विचारात घेऊन 24 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयान्वये तसेच त्यानुषंगाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन निर्णय व सुधारणा, शुध्दीपत्रकातील तरतुदीस अनुसरुन तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सर्व विभागांना तसेच राज्यातील सर्व आयुक्त, महानगरपालिका, आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांना निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही सफाई कामगारांवर वारसा हक्क नियुक्तीच्या अनुषंगाने अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना श्री. शिरसाट यांनी दिल्या आहेत.
