शिवाजी विद्यापीठ वाणिज्य विभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांचे प्रतिपादन
गडहिंग्लजला सारथी चॅरिटेबल ट्रस्ट व चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26' विषयावर व्याख्यान
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रत्येकाने डोळसपणे समजून घेतला पाहिजे. अर्थसंकल्प समजून घेताना गतवर्षी सादर केलेला अर्थसंकल्प आणि त्यामध्ये करण्यात आलेल्या तरतूदी त्यांची किती प्रमाणात अमंलबजावणी झाली आणि नव्या अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतूदी केल्या आहेत. अशा तुलनात्मक दृष्टीकोन ठेऊनच संकल्पातील अर्थ शोधला पाहिजे असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठातील वाणिज्य विभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांनी येथील व्याख्यानात बोलताना केले.
येथील सारथी चॅरिटेबल ट्रस्ट व चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सारथी सभागृहात 'केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26' या विषयावर व्याख्यान पार पडले. यावेळी ते मार्गदर्शन करत होते. व्याख्यानाला विविध क्षेत्रातील प्रमुख मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.
प्रारंभी डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर यांनी स्वागत केले. 'सारथी'चे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुनिल शिंत्रे यांनी प्रास्ताविकात सारथी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती देताना दरवर्षी अर्थसंकल्पावर व्याख्यान आणि चर्चासत्र आयोजित केले जाते. या कार्यक्रमाला चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. एक सामाजिक उपक्रम म्हणून सारथी तर्फे या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, असे सांगितले.
डॉ. महाजन म्हणाले केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामण यांनी सलग अठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीची आकडेवारीसह माहिती देऊन त्याबाबत आपले विश्लेषण मांडताना ते पुढे म्हणाले, आपल्या देशाची प्रगती कोणत्या टप्प्यावर आहे. आर्थिक स्थिती काय आहे? या गोष्टी प्रत्येकाने समजून घेतल्या पाहिजेत. प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, शेतीउद्योग याबरोबरच विकासाचे प्रकल्प यासाठी दरवर्षी तरतुद केली जाते. शिक्षणसाठी नवे धोरण आले आहे. त्यांसाठी नियोजनाचा आराखडा केला आहे, मात्र शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद केवळ तीन टक्के आहे. ती अगदीच तूटपूंजी आहे. शिक्षणाकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे. शिक्षणातून परिवर्तन ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. त्यासाठी शिक्षणापासून कोणी वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, मात्र अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहिल्यानंतर शिक्षणातील आराखडा कसा राबविणार? असा प्रश्न येतो. शेती उद्योगासाठीसुद्धा अपूरी तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य दिले जाते. आपल्या देशातील कोणी भुकेला राहू नये ही त्यामागची भूमिका असली तरी जो शेतकरी काबाडकष्ट करून धान्य पिकवतो त्याला पाठबळ देण्यासाठी विशेष तरतूदीची गरज आहे. नवे तंत्र आले आहे. शेती उद्योगातसुद्धा त्यांचा वापर होत आहे. ही चांगली गोष्ट असली तरी या योजनांचा पैसा शेतकऱ्यापर्यंत पोहचला पाहिजे. आपल्या देशातील शेतकरी जिद्दी आहे. सर्व प्रकारचे उत्पादन करून देशाला स्वंयमपूर्ण करण्यामध्ये शेती उद्योग आणि शेतकरी यांचा वाटा मोठा आहे आणि म्हणनच शेती उद्योगासाठी भरीव स्वरूपात तरतूद आवश्यक होती.
पर्यटनाचा विचार केला तर यातून मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. आपल्या देशात बेरोजगाराचा प्रश्न गंभीर असला तरी रोजगार निर्मितीची क्षमता शेती आणि अन्य क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर आहे. शिक्षण आणि नोकरी यांची सांगड न घालता युवकांनी आपल्याकडील कौशल्यावर आधारीत व्यवसायाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
अर्थसंकल्पाला राजकीय किनार असते. ती लोकशाहीमुळे अपेक्षित आहे. यातूनच बिहारसारख्या राज्यात विविध योजनासाठी मोठया प्रमाणावर निधीची तरतूद केली आहे. त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. कारण कोणत्या कारणाने का असेना एका राज्यासाठी निधी उपलब्ध झाला ही गोष्ट चांगलीच झाली. अर्थसंकल्प मांडताना मध्यमवर्ग नजरेसमोर ठेऊनच १२ लाखापर्यंत आयकर मुक्त उत्पन्न केले आहे. गेल्या कित्येक अर्थसंकल्पात मागणी करूनही अशी तरतूद झाली नव्हती, त्यामुळे यावर्षी अंदाजपत्रकाची चर्चा १२ लाखाच्या आकडयाभोवतीच घुटमळते आहे. खरेतर आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. या काळात समाजातील तळच्या घटकापर्यंत योजनेचा लाभ किती मिळाला आणि त्यांच्या जीवनात किती परिवर्तन झाले आणि त्यांचे जीवनमान किती उंचावले याकडे पाहताना आपल्याला वास्तवाची जाणिव होऊन जाते. लोकशाहीमध्ये निवडणूका आहेत त्यासाठी सत्ताधारी काही आकर्षक योजना जाहीर करतात ते स्वाभाविक आहे. परंतु अशामुळे त्यांचा तिजोरीवर भार पडतो. यातून अर्थसंकल्पाचा समतोल राखताना दमछाक होते.
आपल्या देशावर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज आहे. कर्जाचे व्याज भरण्यासाठीसुद्धा पून्हा कर्ज घ्यावे लागते. यातून आपल्या आर्थिक स्थितीची कल्पना येते. अर्थसंकल्प मांडताना तुटीचा अर्थसंकल्प हा शब्द आपण अनेकवेळा ऐकला आहे. त्यात गैर काय नाही, परंतू तुट सतत वाढणार नाही याची काळजी घेतली नाही तर अर्थव्यवस्था चिंतेचा विषय होऊ शकते. देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना सर्व राज्यांना विकासासाठी निधीचा योग्यवाटा मिळाला पाहिजे. त्याकडे काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. चालू अर्थसंकल्पात रस्तेविकासाठी मोठया प्रमाणात तरतूद केली आहे. रस्ते विकासामुळे बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पर्यटनासाठीसुद्धा रस्तेविकास जसा गरजेचा आहे, त्याचप्रमाणे उत्पादित मालाच्या वाहतूकीसाठी आवश्यक आहे.
डॉ. महाजन यांनी दीड तासाच्या व्याख्यानात अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी आणि त्यासाठी आखलेल्या योजना याचे आकडेवारीसह विश्लेषण करून अत्यंत सोप्या भाषेत हा विषय समजावून देण्याचा प्रयत्न केला.
डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. सुरेश पोवार यांनी आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमास अंजना रेडेकर, श्रद्धा शिंत्रे, विद्याधर गुरबे, नंदकुमार शेळके, ॲड. दिग्विजय कुराडे, साताप्पा कांबळे, उज्वला दळवी, उर्मिला कदम, प्रा. अनिल उंदरे, संभाजी देसाई, शिवाजीराव होडगे, प्रा. केशव देशमुख, प्रा. संजय चव्हाण, प्रा. टी.ए. कांबळे, डॉ. महेश चौगले, प्रा. संभाजी सावंत, कल्याणराव पुजारी, एम. आर. पाटील, डॉ. दिपक खेडकर, डॉ. रंगराव हेंडगे, ईश्वर दावणे, प्रा. आप्पासाहेब कमलाकर, प्रा. अशोक मोरमारे, डॉ. काशिनाथ तनंगे आदीसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
