मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेंव्हा पासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या योजनेची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
या दोन्ही महामंडळांच्या मार्फत राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवण्यात येत आहे. पण आता लघू व मध्यम उद्योग सुरु करण्याकरिता आता अधिकची भांडवली व पायाभूत गुंतवणूक आवश्यक ठरू लागली आहे. तसेच कच्चा मालाच्या किमतीत झालेली दरवाढ यामुळे या कर्ज मर्यादेत वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजूरी देण्यात आली.
