मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या निर्णयानुसार लवकरच संबंधित अध्यादेश (Ordinance) जारी करण्यात येणार आहे.
निर्णयाचे मुख्य कारण
सध्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र (अर्ज) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यास, त्याविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तरतूद १९६६ च्या नियमांमध्ये आहे. मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली (२००६) मध्ये अशा प्रकारच्या अपिलाची तरतूद नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता व समान नियम राहावेत, यासाठी ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कायद्यात काय बदल होणार?
कलम २ मधील सुधारणा: पोट-कलम (७) मधील "परिषदेचा सदस्य" या शब्दांऐवजी आता "परिषदेचा व पंचायतींचा सदस्य" असा सुधारित उल्लेख केला जाईल.
अपिलाची तरतूद वगळली: कलम १७ मधील पोट-कलम (२), उपखंड (ड) मधील "आणि नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध अपिले" हे शब्द वगळण्यात येणार आहेत.
नगरपंचायतींनाही तेच नियम लागू: कलम ३४१-ब मध्ये नवीन पोट-कलम (५) समाविष्ट केले जाईल. यानुसार, नगरपरिषदेमधील मतदार यादी तयार करणे, मतदानाची पद्धत व इतर निर्बंधांसंदर्भातील राज्य निवडणूक आयुक्तांचे नियम (कलम १०अ, ११, १२, १३ व १४) आता योग्य त्या फेरफारांसह नगरपंचायतींनाही लागू होणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेत आणि नियमावलीत समानता येणार आहे.
.jpeg)
