पहिल्या गटात : 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 47 शहरे
दुसऱ्या गटात : 3 लाख ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली 44 शहरे
तिसर्या गटात: तीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 40 शहरे
नवी दिल्ली (सौजन्य: पीआयबी) : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचा(एनसीएपी) भाग म्हणून 2025-26 पर्यंत वायू प्रदूषणात 40 टक्क्यापर्यंत घट करण्यासाठी शहर कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशातील 131 शहरांना मानांकन दिले जाणार आहे.
गुजरातमध्ये एकता नगर येथे 23-24 सप्टेंबरदरम्यान पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या परिषदेचे उदघाटन केले.
प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध यावर आयोजित एका समांतर सत्रामध्ये राज्यांना राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत(एनसीएपी) प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ वायू सर्वेक्षण- शहरांचे मानांकन’ याविषयी माहिती देण्यात आली. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे मंत्रालय स्वच्छ वायू सर्वेक्षण सुरू करणार आहे.
तीन गटांमध्ये विभागणी
131 शहरांची लोकसंख्येच्या आधारावर तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 47 शहरे पहिल्या गटात, 3 लाख ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली 44 शहरे दुसऱ्या गटात तर तीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 40 शहरे तिसऱ्या गटात समाविष्ट आहेत.
प्राण(PRANA) या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आलेल्या चौकटीनुसार शहरांनी स्वयं-मूल्यांकन करायचे आहे. हे मूल्यांकन दर वर्षी करण्यात येते. घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यावरील धुळीचे व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पाडकामामधील टाकाऊ सामग्रीचे व्यवस्थापन, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि औद्योगिक प्रदूषण यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजना आणि उपक्रमांची माहिती शहरांनी देणे गरजेचे आहे.
स्वयं-मूल्यांकन आणि त्रयस्थ पक्ष मूल्यांकन यांच्या आधारावर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या तीन शहरांची प्रत्येक गटातून निवड केली जाईल आणि स्पर्धात्मक संघवादाच्या भावनेने त्यांना रोख रकमेचे पुरस्कार दिले जातील. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्पर्धात्मक संघवादाच्या भावनेतून विधायक स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल. या सर्वेक्षणामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहरांना आपल्या योजना आखता येतील. शहरांमधील वायू गुणवत्तेच्या निकषांवर हे मानांकन आधारित नाही. वायुची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये शहरांनी केलेल्या उपाययोजनांवर हे मानांकन आधारित आहे. शहरांनी या उपाययोजना केल्या तर वायूच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल. त्यामुळे वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनाचे आणि आपण किती चांगल्या प्रकारे वायूची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत याचे मूल्यमापन करण्यासाठी यामुळे साधन उपलब्ध होईल.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये देशभरातील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री सहभागी झाले. त्याचबरोबर राज्यांचे वन आणि पर्यावरण सचिव आणि राज्यांच्या प्रदूषण मंडळांचे/ प्रदूषण नियंत्रण समित्यांचे अध्यक्ष देखील या मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या परिषदेत सहभागी झाले होते.
