"वन रँक वन पेन्शन" अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
30 जून 2019 पर्यंत सेवानिवृत्त झालेले सशस्त्र दलाचे कर्मचारी यासाठी ठरणार पात्र
25.13 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
जुलै 2019 ते जून 2022 पर्यंत थकबाकी म्हणून 23,638 कोटी रुपये दिले जातील
सुधारित निवृत्तिवेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी @ 31% महागाई दिलासा दरानुसार अंदाजे अतिरिक्त वार्षिक खर्च 8,450 कोटी रुपये
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने समान पद समान निवृत्तीवेतन (OROP) अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. 1 जुलै 2019 पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाईल.
लाभार्थी
30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना {1,जुलै 2014 पासून प्री-मॅच्युअर (PMR) निवृत्त झालेले वगळून } या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल. सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक (4.52 लाखांहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांसह) निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ मिळेल. सरासरीपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असलेल्यांना संरक्षण मिळेल. युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील लाभ दिला जाईल.
चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाईल. मात्र , विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल.
खर्च
निवृत्तिवेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे वार्षिक खर्च @ 31% महागाई दिलासा प्रमाणे 8,450 कोटी रुपये आहे. थकबाकीची रक्कम 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी 19,316 कोटी रुपयेआहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी @ 17% प्रमाणे आहे आणि 01 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी @ 31% आहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासा नुसार 23,638 कोटी रुपये आहे. हा खर्च ओआरओपी च्या सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.
