केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
कोविड दरम्यान आपत्कालीन व्यवस्थापनात स्वयंसहायता गटांचे योगदान केले अधोरेखित
कोरोना काळात स्वयंसहायता गटांद्वारे मास्कचे उत्पादन
आपत्ती काळात बचत गटांनी दाखवली तत्परता
नवी दिल्ली : महामारीच्या काळाने स्वयंसहायता गटातील (SHG) अर्थात बचत गटातील महिलांना संघटित करण्यासाठी, त्यांच्या समुहापलिकडे त्यांना ओळख मिळवून देण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनात एकत्रितपणे योगदान देण्यासाठी एक संधी म्हणून काम केले. हे गट आपत्ती व्यवस्थापनातील आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले, ते मास्क, सॅनिटायझर्स आणि संरक्षणात्मक उपकरणांचे उत्पादन करण्यात, महामारी विषयी जागरूकता, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात, सामुदायिक किचन चालवण्यात, शेतीच्या उपजीविकेला आधार देण्यात, मनरेगामध्ये अभिसरणात आणि आर्थिक सेवांच्या वितरणात (उदा. कोविड-रिलीफ डीबीटी रोख हस्तांतरणाचा लाभ घेण्यासाठी बँक सखी द्वारे बँकेतील गर्दी टाळण्याचे व्यवस्थापन) आघाडीवर असल्याची नोंद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की बचत गटांद्वारे मास्कचे उत्पादन हे एक उल्लेखनीय योगदान आहे, ज्यामुळे दुर्गम ग्रामीण भागातील समुदायांना मास्कची उपलब्धता आणि वापर करणे सुलभ झाले आणि कोविड-19 विषाणूविरूद्ध महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. 4 जानेवारी 2023 पर्यंत दीनदयाळ अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत बचत गटांद्वारे 16.9 कोटी पेक्षा जास्त मास्क तयार करण्यात आले.
बचत गटांसाठी सरकारचे कोविड-19 पॅकेज
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) अंतर्गत, महिला बचत गटांसाठी तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून दुप्पट करत 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा फायदा 63 लाख बचत गट आणि 6.85 कोटी कुटुंबांना होण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) ने कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र आणि असुरक्षित गटांसाठी ग्राम संस्थांना (VOs) 1.5 लाख रुपयांचा अतिरिक्त असुरक्षितता न्यूनतम निधी ला मंजुरी दिली आहे.
शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची उपलब्धता, समुदायांचा विश्वास आणि ऐक्य मिळवण्याची क्षमता, स्थानिक गतिशीलतेचे ज्ञान आणि सदस्यांच्या आर्थिक एकत्रीकरणाद्वारे साधी उत्पादने आणि सेवा त्वरीत तयार करण्याची क्षमता यामुळे स्वयंसहायता बचत गट सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी सुयोग्य आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अशी शिफारस करतो की कोविडसह आपत्ती काळात बचत गटांनी दाखवलेली तत्परता आणि लवचिकता यात दूरगामी ग्रामीण परिवर्तनासाठी सातत्यता आवश्यक आहे. यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, स्वयंसहायता बचत गटांच्या चळवळीच्या व्यापकतेमध्ये आंतर-प्रादेशिक असमानतेचे निराकरण करणे, बचत गट सदस्यांना सूक्ष्म-उद्योजकांमध्ये सामील करणे, उत्पादने आणि सेवांमधील मूल्य शृंखला पुढे जाण्यासाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या संदर्भित कौशल्य विकास आणि बचत गट छत्र अंतर्गत कमीत कमी विशेषाधिकार प्राप्त करणे अंतर्भूत आहे.
