वाढत्या महागाई विरोधात महिलांची जोरदार निदर्शने
प्रांत कार्यालयासमोर महिलांचे आंदोलन
 |
| (सर्व छायाचित्रे मज्जिद किल्लेदार) |
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): देशातील वाढत्या महागाई विरोधात गडहिंग्लज येथे महिला समन्वय समितीच्या वतीने प्रांत कार्यालयासमोर 'महागाईची चूल' पेटवत महिलांनी आंदोलन केले. याबाबतचे निवेदन प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या देशात व राज्यातील परिस्थिती महिलांसह सर्वांसाठीच चिंताजनक बनली आहे. महागाई, बेरोजगारी, उपासमार, कुपोषण, गरीबी वाढत आहे. आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षितता यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. श्रीमंतांची मक्तेदारी झाली आहे. महिलांवरील हिंसाचारात वाढ झाली आहे. आरोपीना पकडून शिक्षा करण्याऐवजी त्यांच्या जाती- धर्मावर चर्चा केली जात आहे.
दुसरीकडे मूठभर भांडवलदारांना अमाप संपती मिळविण्यासाठी सरकार मदत करीत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने फसवणूक केली असून शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, मनरेगा, खते यांचे बजेट कमी केले आहे. रेशन व्यवस्था संपवली जात असून श्रीमंतांवर सवलतींची खैरात सुरु आहे. सरकारने महिलांना सुरक्षा पुरवण्याऐवजी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे, हा महिलांच्या खाजगी आयुष्य व अधिकारावर एकप्रकारचा घालाच आहे. न्याय मिळत नाही म्हणून अंगणवाडी, आशा, पोषण आहार, बांधकाम, ऊसतोड मजुरांना झगडावे लागते. जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना लढावे लागते. शेतीमालाला दर नाही. कांदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहे. शेतमजुरांना काम मिळत नाही. या सर्वांचा परिणाम कुटुंबावर होत आहे.
आंतरधर्मीय विवाहावर नजर ठेऊ पाहाणारा शासनाचा जीआर रद्द करा, अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ३ रुपये किलो तांदूळ, २ रुपये किलो गहू या योजना बंद करु नका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून मिळणारे ५ किलो धान्य पूर्ववत सुरु करा, सर्व सरकारी व निमसरकारी खात्यातील रिकाम्या जागा तातडीने भरून बेरोजगारीला आळा घालावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रोत्साहन अनुदान नुकसान भरपाई लवकर देण्यात यावी, गॅस, पेट्रोल, डिझेल व विजेची दरवाढ रद्द करावी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार योजनांवरील गुंतवणुक वाढविण्यात यावी, लघु उद्योजक, बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ व योग्य भाव मिळवून द्यावा, महिला विषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, वृध्द, निराधार, विधवांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रक्कमेत वाढ करावी, दिव्यांग, बालाविकास, महिला, विकासासाठी अधिक खर्च करण्यात यावा, सरकारी जमीनीवरील राहत्या घरांची अतिक्रमणे नियमित करावेत तसेच बेघरांना घरांसाठी जागा व घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात यावी आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
या आंदोलनात अरुणा शिंदे, उज्वला दळवी, उर्मिला कदम, सुमन सावंत, क्रांतीदेवी कुराडे, गीता पाटील, शारदा आजरी, वंदना मेस्त्री, गीता पाटील, मीनाक्षी पाटील, अरुणा रेडकर, कमल सुतार, शहिदाबेगम विजापुरे, अंजुम खलिफ यांच्यासह इतर महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
