केंद्र व राज्य सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने
देशात अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे : माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे
 |
| (सर्व छायाचित्रे: मज्जिद किल्लेदार) |
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): महावितरणने दाखल केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावा व वीजदर कमी करावेत तसेच वाढती इंधन दरवाढ रोखावी आदी मागण्यांसाठी जनता दलाच्या वतीने गडहिंग्लज येथील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढून जोरदार निदर्शने करण्यात आली. हा मोर्चा जनता दलाचे नेते माजी आमदार अॅड. श्रीपतराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. यावेळी देशातील वाढत्या महागाईबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला.
शहरातील लक्ष्मी मंदिरापासून हा मोर्चा प्रमुख मार्गावरून प्रांताधिकारी कार्यालयावर आणण्यात आला. येथे आल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी बोलताना माजी आमदार अॅड. श्रीपतराव शिंदे म्हणाले, देशात गोरगरिबांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यांचे हे प्रश्न वेळीच सुटणे गरजेचे आहे. यासाठी अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे असे सांगितले. यावेळी जनता दलाचे तालुकाध्यक्ष बाळेश नाईक, शहराध्यक्ष काशिनाथ देवगोंडा, युवा अध्यक्ष शरद पाडळकर, जे.बी.बारदेस्कर, माजी नगराध्यक्षा सौ. स्वाती कोरी, जिल्हाध्यक्ष वसंतराव पाटील, शिवानंद घस्ती आदींची भाषणे झाली.
त्यानंतर प्रांत अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीने वेळोवेळी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षामध्ये ६७,६४४ कोटी रुपये त्रुटीच्या भरपाईची मागणी केली असून ही मागणी सरासरी ३७ टक्के दरवाढीची आहे. एकूण दोन वर्षाचा हिशोब करता स्थीर, मागणी, वहन व विज आकार या तीनही आकारात वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट इतकी आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी डयुटीचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. ही दरवाढ पुर्णपणे रद्द करण्यात यावी व राज्यातील सध्याचे विज दर कमी करुन देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक समपातळीवर आणावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसाईक व शेतीपंप या चार प्रमुख वर्गावरील वीज ग्राहकांचे वीज दर इंधन समायोजन आकार वगळताही सर्वाधिक आहे. सद्यस्थितीत सर्वांधिक दर असतांना कोणती दरवाढ केली तर त्याचे अनिष्ठ परिणाम राज्याच्या विकासावर होणार आहे. इंधन समायोजन आकारासह सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे राज्यातील वीज वापरा असणारे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. असे उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास बंद पडतील व सीमेवरील उद्योग नाईलाजाने शेजारील राज्यात स्थलांतरित होतील. दिनांक ३० मार्च २०२० च्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार या वर्षाचा सरासरी विज देयक दर ७.२७ रुपये प्रति युनिट आहे. तथापि इंधन समायोजन आकार समाविष्ठ करुन हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७.१९ रुपये प्रति युनिट दाखविणेत आला आहे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षासाठी अनुक्रमे ८.९० रुपये प्रति युनिट व ९.९२ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे दर निश्चितीची मागणी केली आहे. सरासरी वाढ दाखवितांना इंधन समायोजन आकार समाविष्ठ करुन वाढ यावर्षी १४ टक्के, पुढील वर्षी ११ टक्के एकूण २५ टक्के कमी दाखविली आहे. १० टक्के दराच्या वर दरवाढ हा टॅरीफ शॉक ठरतो, त्यामुळे १० टक्केहून अधिक दरवाढ करु नये. देशातील अन्य राज्यातील विज दर विचारात घेतले तर आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे घातक परिणाम होणार आहेत. शेवटी वीज ग्राहक हाच बळीचा बकरा ठरणार आहे, शेतीपंपाचा विज वापर दुप्पट दाखवून किमान १५ टक्के अतिरिक्त विज वितरण गळती लपवली जात आहे. हे आता जग जाहिर आहे. १५ टक्के अतिरिक्त विज गळती म्हणजे वार्षिक अंदाजे १३ हजार कोटी रुपये चोरी व भ्रष्टाचार आहे. परिणामी राज्यातील सर्व प्रामाणिक विज ग्राहकावर १.१० रुपये प्रति युनिट बोजा सातत्याने पडत आहे, आज वितरण कंपनीकडे असलेल्या अतिरिक्त विजेपोटी वीज न वापरताही स्थिर आकारासाठी सर्व वीज ग्राहकांना प्रति युनिट ३० पैसे भरावे लागत आहेत.
राज्य शासनाने घरगुती गॅसचा दर प्रचंड प्रमाणात टप्याटप्याने वाढवत आहे. सध्या स्वयंपाकाचा गॅस दर ५० रुपये प्रति सिलिंडर वाढल्यामुळे सध्याच्या दराप्रमाणे १११६ रुपये सध्या दर झालेला आहे. ही दरवाढ गोरगरीब कुटुंबांना न परवडणारी आहे. त्याच बरोबर व्यापारी, उद्योग करणाऱ्या कमर्शियल गॅस सिलिंडरचा दर रुपये ३५० वाढ झाल्याने उद्योग धंद्यांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आलेली आहे. शेतीउपयोगी खते, बि-बियाणे, तणनाशकांच्या किमती भरमसाठ वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे शेती करणे मुश्किल झाले आहे. यामुळे शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहेत. आधी बाबींकडे या निवेदनातून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. ताबडतोब वीज दरवाढ, गॅस दरवाढ, शेतीउपयोगी खते बि-बियाणे यांची दरवाढ कमी करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी जनता दलाचे तालुकाध्यक्ष बाळेश नाईक, कार्याध्यक्ष उदय कदम, कोल्हापूर शहराध्यक्ष मधुकर पाटील, युवा अध्यक्ष महांतेश पाटील यांच्यासह जनता दलाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
