कोल्हापूर : कोल्हापूरची जनता विकासांच्या मुद्यांवर अग्रही असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असून गेल्या दहा-अकरा महिन्यात शासनाने विविध विकासकामांसाठी जिल्ह्याला 762 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या, कोल्हापूरकरांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी लवकरच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज कोल्हापूर येथे सांगितले. पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाहीही दिली.
तपोवन मैदान येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी त्यांच्या हस्ते शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थींना प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.
कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष आमदार प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक,खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, भारत गोगावले, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर व चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व विविध योजनांचा लाभ मिळालेले लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "करवीर निवासनी अंबाबाई मंदिराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टिने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शन अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र पर्यटन परिक्रमेसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशासन दूत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमांतर्गत अमलात आणला जात आहे. लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण, कल्याणकारी योजना शासन राबवित आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, लेक लाडकी लखपती ही योजना महिला व मुलींच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर असल्याचा अभिमान व्यक्त करुन 1 लाख 14 हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकार राबवित असलेल्या योजनेत राज्य शासनाने आणखी सहा हजार रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.
अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृद्धी आणि सर्वसामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करुन देत असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले.
पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, "कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी एक विशेष बैठक घेऊन निधी उपलब्ध व्हावा", अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. छत्रपतींच्या वैभवाची निशाणी असणारे कोल्हापूर पुन्हा एकदा तेजाने तळपावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनव कल्पनेतून शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राज्यात राबविला जात आहे. या उपक्रमातून शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ लाभार्थीला मिळवून देण्यासाठी शासन व प्रशासन गतीने काम करीत आहे. गेल्या दहा-अकरा महिन्यात राज्य शासनाने लोकहिताच्या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीही वाढवून दिला आहे". राज्य शासन लोकोपयोगी निर्णय घेत असून आजच्या नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 5 वी आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ व कंत्राटी ग्रामसेवकांना 16 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की राज्य शासनाने आपले सर्व निर्णय शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी घेतले आहेत. तरुणांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कोल्हापूर येथील एमआयडीसीचा येत्या सहा महिन्यांत विस्तार करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरावर ही एमआयडीसी सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले. लघु उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी असल्याने या पुढील काळात एमआयडीसीचा विकास करताना त्यामधील 15 टक्के जागा लघु उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपये एमआयडीसीला मंजूर करण्यात आले आहेत, असे उद्योग मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी सांगितले की शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासनाच्या विविध योजना प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोहचत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याने 1 लाख 58 हजार लाभार्थीना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात दिव्यांग विद्यार्थी लाभार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी आभार मानले.
