मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी पोलिसांनी समन्वय अधिकारी नेमावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुकादम पैसे घेऊन पळून जातात असे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यावर ऊस तोड मजूर असंघटीत क्षेत्रात येण्यासाठी त्यांची ई श्रम पोर्टल वर नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळेल त्याच बरोबर शेतमजुरांची देखील या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात २०२१- २२ मध्ये ९९.८८ टक्के एफआरपी अदा केली असून यावर्षी ३१ मे पर्यंत ९६.५५ टक्के एफआरपी अदा केल्याचे साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
