मुंबई : राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. आता या नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एका वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये म्हणजेच प्रति टन 133 रुपये दराने वाळू मिळणार आहे. वाळू मिळण्यासाठी ग्राहकांना महाखनिज या वेबपोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत वाळूचे लिलाव वेळेवर होत नसल्याने वाळूचा तुटवडा निर्माण झाला होता. परिणामी सर्वसामान्यांना प्रति ब्रास वाळूसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत होते. वाळूचा तुटवडा, वाळूसाठी अधिकचे पैसे, अवैध वाळू उपसा याला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार ज्या ग्राहकांना वाळू हवी आहे, त्यांनी 'महाखनिज' या वेबपोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक आहे. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागणार असून यासाठी लागणारे शुल्क जिल्हाधिकारी ठरविणार आहेत.
येणाऱ्या काळात मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून वाळूची मागणी नोंदविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळणार आहे. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यानंतर पुन्हा वाळूची मागणी करता येईल. वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून ग्राहकांना नेता येणार असून यासाठीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू नेताना ग्राहकांना आधार क्रमांक देणे आवश्यक असेल.
आता वाळू 600 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामुळे वाळूचे लिलाव बंद होणार असून डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमती आवाक्यात येण्यास मदत होईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी सांगितले.
