नवी दिल्ली : राष्ट्रपती मंगळवारी, 18 जुलै रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 9 राज्यातील सचिव आणि 68 जिल्हाधिकार्यांसह त्यांच्या चमूंना "भूमी सन्मान" पुरस्कार प्रदान करतील. भारतीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी) हा प्रशासनाचा गाभा असून संबंधितांनी डिजिटलीकरणाचे ध्येय साध्य करण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे..राज्याच्या महसूल आणि नोंदणी कर्मचार्यांसाठी हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी गेल्या 75 वर्षात प्रथमच "भूमी सन्मान" पुरस्कार प्राप्त होणार आहेत. "भूमी सन्मान" पुरस्कार नियमित रुपाने देण्याच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक वर्ष असेल असे ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, म्हणाले.
"भूमी सन्मान पुरस्कार" योजना विश्वास आणि भागीदारीवर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघराज्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कारण श्रेणी व्यवस्था भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण आणि डिजिटलीकरण या मुख्य घटकांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अहवाल आणि माहिती यावर आधारित आहे असे गिरीराज सिंह पुढे म्हणाले.
भूमी अभिलेख आणि नोंदणीच्या डिजिटलीकरण प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या वादाशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यात मदत होईल. जमिनीच्या वादाशी संबंधित खटल्यांमुळे प्रकल्प रखडल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान कमी होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण, रासायनिक आणि खते, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज आणि वित्तीय संस्था इ. यांसारख्या विविध सेवा आणि लाभाच्या कार्यक्रमांची परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भूमी अभिलेखा संबंधित माहिती अतिशय उपयुक्त आणि प्रभावी ठरू शकते. उपरोक्त विभाग/एजन्सी/मंत्रालयांना सेवांच्या वितरणातील परिणामकारकता जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित माहिती विविध भागधारकांमध्ये सामायिक करण्यासाठी एकसमानता, आंतर-कार्यक्षमता, सुसंगतता यावर अवलंबून असते यावर त्यांनी भर दिला.
भूसंपदा विभागाने देशभरात 94% डिजिटलीकरणाचे लक्ष्य गाठले आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये भूमी अभिलेखाच्या डिजिटलीकरणाचे 100% ध्येय साध्य करण्याचा दृढनिश्चय केल्याची माहिती गिरीराज सिंह यांनी दिली.
पार्श्वभूमी:
विकास प्रक्रीयेत एकही नागरिक मागे राहू नये या उद्देशाने सर्व लोककल्याणकारी योजनांची उद्दीष्टे साध्य केली पाहिजेत असे 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. पंतप्रधानांनी 3 जुलै 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनांचे लक्ष्य गाठण्याच्या आवश्यकतेचा पुनरुच्चार केला होता. विभागाने या दिशेने पाऊल टाकत डीआयएलआरएमपी च्या सहा मुख्य घटकांमध्ये कामगिरीवर आधारित श्रेणी व्यवस्था सुरू केली होती. डीआयएलआरएमपीच्या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीत (एमआयएस) दाखवल्यानुसार आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी नोंदवल्यानुसार जिल्ह्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर ही प्रतवारी केली गेली आहे. डीआयएलआरएमपीचे संपूर्ण अर्थात 100% लक्ष्य गाठलेल्या जिल्यांना प्लॅटिनम श्रेणी दिली जाते. 9 राज्य सचिव आणि 68 जिल्हाधिकार्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना "भूमी सन्मान" देऊन सन्मानित केले जाईल.
