मुंबई : आयुर्वेद क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. शासकीय, शासन अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तत्काळ भरणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत सदस्य सचिन अहीर यांनी लक्षवेधी मांडली.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील विविध आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर आयुर्वेद अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे अखिल भारतीयस्तरावर आयोजित (AIAPGET) सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार केले जातात.
इतर राज्यात पदवी पूर्ण केलेल्या मराठी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात आयुर्वेद पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी (अखिल भारतीय कोटा) 15 टक्के जागा राखीव देण्यात आलेल्या आहेत. यात वाढ केल्यास राज्यात पदवी शिक्षण घेतलेल्या स्थानिक मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होवू शकतो. त्यामुळे राज्यातून (बीएएमएस)पदवी पूर्ण केलेले विद्यार्थी हे महाराष्ट्राच्या जनतेस आरोग्य सुविधा पुरविण्यास राज्यातच राहतील या उद्देशातून या विद्यार्थ्यांनाच राज्य राखीव जागेतून प्रवेश दिला जातो. यामध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांचे हित असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात शासकीय व शासन अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांत सन २०२२-२३ मध्ये एकूण ३०८ इतक्या जागा उपलब्ध होत्या. या पैकी ८५ टक्के जागा या राज्य कोट्याच्या असून, १५ टक्के जागा या अखिल भारतीय कोट्यासाठी दिल्या जातात. तसेच, खासगी विना अनुदानित महाविद्यालयांत एकूण ८१३ इतक्या जागापैकी, खासगी महाविद्यालयातील ७० टक्के जागा राज्य कोट्यासाठी, १५ टक्के जागा अखिल भारतीय कोटा आणि १५ टक्के जागा संस्थात्मक कोट्यासाठी (व्यवस्थापन कोट्यासाठी) उपलब्ध असतात.
अखिल भारतीय कोट्यातील जागा या केंद्र सरकारस्तरावर भरण्यात येत असून या जागांवर देशातील कुठलाही पात्र उमेदवार प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतो. उर्वरित जागांवरील प्रवेश हे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत करण्यात येतात, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला होता.
