दुष्काळी उपाययोजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करा!

गडहिंग्लजला मनसेच्या वतीने प्रांताधिकारी यांना दिले निवेदन

जिल्हाध्यक्ष नागेश चौगुले यांच्या नेतृत्वाखाली वेधण्यात आले लक्ष

अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा दिला आहे इशारा

गडहिंग्लज : प्रांताधिकारी कार्यालयाला निवेदन देताना मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष नागेश चौगुले. यावेळी मनविसे जिल्हाध्यक्ष प्रभात साबळे, शहराध्यक्ष केप्पांना कोरी, उपशहर अध्यक्ष संदिप कुरबेट्टी, सचिन प्रसादे, श्रवण पोवार, प्रवीण बरकाळे आदी.

गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): दुष्काळी परिस्थितीने हैराण असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तात्काळ दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनसेचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष नागेश चौगुले यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर निवेदन हे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नावे सादर करण्यात आले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, यावर्षी महाराष्ट्रभर दुष्काळी परिस्थिती असल्याने खरीप व रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातचा गेला आहे. या परिस्थितीची दखल घेऊन शासनाने महाराष्ट्रातील जवळपास 1500 महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. खरे तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर दुष्काळी परिस्थिती असतानाही शासनाने दुष्काळी निकषात उर्वरित महसूल मंडळे बसत नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्रातील उर्वरित महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला नाही. परंतु महाराष्ट्रातील ज्या महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे त्याठिकाणीही जवळपास दोन महिने उलटूनही अद्यापपर्यंत दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

             

दुष्काळ जाहीर झालेल्या ठिकाणी अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला दुष्काळी अनुदान मिळालेले नाही.  महसूल मंडळातही पीक कापणी प्रयोगांमध्ये उत्पन्न जास्त दाखवले गेल्याने दुष्काळी भागातही पीक विमा मिळायला तयार नाही. विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी, विज बिल माफी केलेली नाही तसेच दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडे कर्जाची सक्तीने वसुली केली जात आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतीमालाला किमान हमीभाव मिळणे अपेक्षित असताना सोयाबीन हमीभावापेक्षा 400 ते 500 रुपये कमीने बाजारात खरेदी केले जात आहे. याला सरकारचे आयात- निर्यात धोरण कारणीभूत आहे. कापूस, कांदा, टोमॅटो पिकांना भाव मिळत नाही. सरकार पुढील निवडणुकांच्या धोरणात व्यस्त असल्याने शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.

                 

सध्या शेतकऱ्यांना त्यांची गुरेढोरे चारा, पाण्याविना सांभाळणे अवघड होत असल्याने कवडीमोल दराने विकावी लागत आहेत. जाहीर केलेले प्रोत्साहन अनुदान अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांचा ऊस जागेवरच वाळून जात आहे. अशा सर्व समस्यांमुळे महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. असे या निवेदनात म्हटले आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज व वीज बिल संपूर्णतः माफ करावे, दुष्काळी अनुदानाचे वाटप तात्काळ करावे, पाण्याअभावी वाळत असलेला ऊस कारखान्यांना बिगर प्रोग्रामचा प्राधान्याने नेण्यास भाग पाडावे अथवा तो ऊस शासनाने चारा म्हणून एफआरपी दराने तात्काळ खरेदी करावा, दुष्काळी महसूल मंडळांना सरसकट पीक विमा देण्यात यावा, तसेच रब्बीचाही पिकविमा सरसकट मिळावा, शेतकऱ्यांकडील कर्जाची सक्तीने केली जात असलेली वसुली थांबवावी, शेतकऱ्यांना त्यांची गुरेढोरे कवडीमोल दराने विकावी लागत असल्याने तात्काळ चारा छावण्या उभ्या करण्यात याव्यात, सरकारने महाराष्ट्रभर खरेदी केंद्र उभे करून शेतकऱ्यांचे सोयाबीन सहा हजार रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करावे, तसेच कापूस, कांदा, टोमॅटो, दूध दरही कमी झाल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यासाठीही शासनाने उपाययोजना कराव्यात, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या फी माफ कराव्यात, ज्या गावांना पाणी टंचाई आहे तिथे टँकरची व्यवस्था तात्काळ करावी आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. या सर्व उपाययोजनांची शासनाने तात्काळ अंमलबजावणी बजावणी करावी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्यात अन्यथा महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेने या निवेदनातून  दिला आहे.

या निवेदनावर मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष नागेश चौगुले, मनविसे जिल्हाध्यक्ष प्रभात साबळे, शहराध्यक्ष केप्पांना कोरी, उपशहर अध्यक्ष संदिप कुरबेट्टी, सचिन प्रसादे, श्रवण पोवार, प्रवीण बरकाळे आदींच्या सह्या आहेत.