बालकांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन संचमान्यता निकष निश्चित करण्याची मागणी
गडहिंग्लजला तहसीलदार यांना निवेदन देत वेधले लक्ष
गडहिंग्लज : तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांना निवेदन देताना राज्य नेते व शिक्षक बँक संचालक सतिश तेली, समिती तालुका अध्यक्ष रवळू पाटील, सरचिटणीस राजेंद्र नाईक, महिला आघाडी सरचिटणीस सौ.अश्विनी रेडेकर यांच्या इतर पदाधिकारी.
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी) : शासनाने निर्गमित केलेल्या संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या सुधारित निकषास विरोध असल्याचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या गडहिंग्लज शाखेच्या वतीने तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांना देण्यात आले आहे. बालकांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन संचमान्यता निकष निश्चित करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रमाणात शिक्षक संख्या ठरविण्यासाठी संचमान्यतेचे सुधारित निकष निर्धारित केलेले आहेत. हे निकष लागू झाल्यास शेतकरी-शेतमजूर, कष्टकरी-कामकरी, शोषित-वंचित, गरीब कुटुंबातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण लयाला जाण्याची व शिक्षण मिळण्याची सुविधा नष्ट होईल आणि शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. राज्यातील प्राथमिक शिक्षक समिती सारख्या संघटनाच नव्हे तर पालक वर्ग तसेच विविध शैक्षणिक चळवळीत काम करणा-या शासकीय व अशासकीय संघटना- संस्था यांचाही या नवीन संचमान्यता धोरणास कडाडून विरोध आहे.
प्राथमिक शाळा इ १ ते ४/५ साठी २० पटापर्यत एकच नियमित शिक्षक व गरज उद्धवल्यास एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ११ ते २० पटासाठी नियमित शिक्षक आहे तर आधीच्या १ ते १० पटासाठी निवृत्त शिक्षक नेमायचा आहे, तो उपलब्ध न झाल्यासच नियमित शिक्षक देण्याचे नमूद आहे. पटसंख्या जरी २० पर्यत असली तरी किमान १ ते ४/५ वर्ग अध्यापनासाठी आहेत. प्रत्येक वर्गाचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा आहे. पाठ वेगवेगवळे असून अध्ययन निष्पत्तीही वेगवेगळ्या आहेत. एकाच वेळी इतके वर्ग सांभाळणे कठीण आहे. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत अनेक प्रकारची ऑनलाईन कामे शिक्षकांना करावी लागतात. या शाळेतील नियमित शिक्षकास सेवाज्येष्ठ म्हणून मुख्याध्यापक म्हणून असणारी कामे करण्यासाठी शाळेबाहेर जावे लागते. शाळांमध्ये कोणत्याही ऑनलाईन सुविधा, नेटवर्क, इंटरनेट नाही. शाळांमध्ये राबवायचे विविध उपक्रम, जि.प.प्रशासनाने, राज्य शासनाचे उपक्रम, स्पर्धा यात सक्तीने सहभाग घ्यावा लागतो. शालेय क्रीडास्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच सतत अद्ययावत करावी लागणारी १०० पेक्षा अधिक विविध प्रकारची रजिस्टरे, शालेय पोषण आहाराची किचकट आकडेवारी, विविध ऑनलाईन ॲप यावर माहिती भरणे यामुळे एक शिक्षक तिथेच या कामात अडकत आहेत.
निवृत्त शिक्षक आता सेवेत येणेस इच्छुक नाहीत. वाढता कामाचा ताण, स्वास्थ्य विषयक अडचणी अशा अनेक कारणांमुळे कंत्राटी नेमणूक करण्यास निवृत्त शिक्षक संघटनांचा विरोध असून अनाकलनीय असे धोरणच त्यांना मान्य नाही. शैक्षणिक अर्हताधारक नवीन शिक्षकांना नेमावे ही मागणी असून त्यामुळे बेरोजगारी कमी होईल.
प्राथमिक शाळा इ १ ते ४/५ साठी २० ते ६० पटापर्यत २ शिक्षक मान्य केले आहे. परंतु २ शिक्षक मान्य होण्यासाठी किमान पटसंख्या २० अनिवार्य केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE-२००९) तरतुदीमध्ये ६० पर्यंत कितीही पटसंख्या असल्यास प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असावे अशी तरतूद आहे. ६१ ते ९० पटापर्यत ३ शिक्षक जरी मान्य केले आहे तरी नव्याने तिसरा शिक्षक नियुक्त करण्यासाठी किमान पटसंख्या ७६ अनिवार्य केले आहे. अर्थात ६१ पटसंख्येवर ३ शिक्षक मान्य नाही हे स्पष्ट होत आहे. अशाचप्रकारे ९१ ते १२० पटापर्यत ४ शिक्षक परंतु चौथा शिक्षक अनुज्ञेय असण्यासाठी पटसंख्या- १०६, १२१ ते १५० पटापर्यत ५ शिक्षक परंतु पाचवा शिक्षक मान्य होण्यासाठी पटसंख्या १३६.. १५१ ते १८० पटसंख्येसाठी ६ पदे परंतु सहावा शिक्षक देणेसाठी १६६ विद्यार्थी, १८१ ते २१० पटसंख्येसाठी ७ पदे परंतु सातवा शिक्षक देणेसाठी १९६ विद्यार्थी, अशाप्रकारचे तथाकथित सुधारित संचमान्यता निकष सर्वथा चुकीचे आहेत.
नव्याने दुसरा, तिसरा, चौथा असे शिक्षक पटसंख्येच्या प्रमाणात नियुक्त करताना ठरविलेले निकष शिक्षण हक्क कायद्यातील संबंधित परिशिष्टातील तरतुदीही विसंगत आहेत. शब्दखेळ करून २० पटसंख्येवर शिक्षक निर्धारण करत असल्याची केवळ बतावणी असून यामुळे प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यंना आवश्यक शिक्षक उपलब्ध होणार नसल्याने गुणवत्ता संवर्धनास अडसर निर्माण होणार आहे. शाळांची सध्याची बदलेली परिस्थिती, समाजाच्या , प्रशासनाच्या वाढलेल्या अपेक्षा पाहता पटाचे प्रमाणात शिक्षक संख्या वाढण्याऐवजी कमी केलेली आहे. निपुण भारत उपक्रम राबवताना प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगवेगळे शिकवावे लागते. अशावेळी चार ते पाच वर्ग एकत्रित शिकविणे त्याचबरोबर ऑफिस काम शिक्षकांना करणे शक्य नाही.
वरिष्ठ प्राथमिक शाळा इ १ ते ७/८ मध्ये ६ ते ८ वीसाठीची १ इयत्ता असल्यास १० ते ३५ पटाला १ शिक्षक, ३६ ते ७० ला २ शिक्षक मान्य केल्याचे दिसत आहे, मात्र प्रत्यक्षात ५३ विद्यार्थी असल्यासच दुसरा शिक्षक नियुक्त केला जाईल. तर ६ ते ८ वीसाठी २ इयत्ता असल्यास २० ते ७० पटाला २ शिक्षक, तर ७१ ते १०५ ला ३ रा शिक्षक दिलेला आहे. मात्र शब्द खेळ करीत ७१ पटसंख्येवर तिसरा शिक्षक मिळणार नसून ८८ विद्यार्थी असल्याशिवाय तिसरा शिक्षक मिळणार नाही. त्याचवेळी ६ ते ८ वीसाठी ३ इयत्ता असल्यास २० ते ६० पटापर्यत २ शिक्षक, ६१ ते १०५ पटापर्यत ३ शिक्षक मान्य केले आहे. मात्र तिसऱ्या शिक्षकासाठी पटसंख्या ७८ असणे आवश्यक केले आहे. यापूर्वी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार इयत्ता ६ ते ८ ची पटसंख्या एकत्रितपणे ३६ असल्यास गणित-विज्ञान-१, भाषा (तिन्ही)-१ व सामाजिक शास्त्राची-१ असे तीन शिक्षक पदे मान्य केले होते. परंतु आता निर्धारित केलेल्या निकषानुसार तीन शिक्षक असण्यासाठी ७८ विद्यार्थी असणे आवश्यक केले आहे. RTE २००९ मध्ये प्रत्येक वर्गासाठी एक पदवीधर सक्तीने नियुक्त करायचा असून त्याला पटसंख्येची अट नव्हती.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत प्राथमिक शाळांमध्ये दोनच शिक्षक आणि सात वर्ग अशी स्थिती होणार आहे. एका बाजूने बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी शाळा चालू ठेवायच्या आणि शिक्षकच द्यायचे नाही. अर्थात गुणवत्ता संवर्धनासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नसल्याने पालकांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतून काढून खाजगी विनाअनुदानित शाळेत टाकण्यासाठी व पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे त्यातून गरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचा शासनाचाच डाव असल्याची संघटनेची ठाम धारणा आहे.
राज्यातील नक्षलग्रस्त, डोंगरी, दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात- बालकाच्या मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम -२००९मधील कलम -६ नुसार घराशेजारील शाळा ही संकल्पना राबविण्याऐवजी असलेल्या शाळा मोडित कशा काढता येईल यासाठीच संदर्भित शासन निर्णय आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी शिक्षकच उपलब्ध होऊ नये यासाठीची तरतूदच या शासन निर्णयात केलेली आहे.
विद्यार्थ्यांना इ १ ते ७/८ वीसाठी असणारे विविध विषय त्यासाठीचे विशेष अर्हता प्राप्त केलेले शिक्षक यांनीच अध्यापन करणे आवश्यक असताना एकाच शिक्षकाला सगळे विषय शिकवायला लावून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियाच निरस व प्रभावित करण्याचा हेतू स्पष्ट होतो. पदवीधर संकल्पनेत शासनच विविध विषयांच्या पदवीधरांना विषयनिहाय नियुक्ती देते. मग एकाच पदवीधराकडून सर्वच विषय शिकविण्याचा अनाकलनीय, अतार्किक अट्टाहास का..? असा सवाल या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
प्राथमिक शाळांमध्ये इ १ ते ४/५ तसेच इ १ ते ७/८ साठी १५० पटसंख्या ही अट न ठेवता सरसकट प्रत्येक शाळेस एक स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शाळातील सेवाज्येष्ठ शिक्षकाला वर्ग अध्यापन करण्याबरोबरच सर्व आर्थिक अभिलेखे, शालेय पोषण आहार लेखे, तसेच विविध उपक्रम ऑनलाईन कामे, ऑनलाईन ॲप वापरण्यासाठी भाग पाडले जाते. मग तो शिक्षक शिकविणार की मुख्याध्यापकाची कामे करण्यासाठी शाळेबाहेर फिरणार हा प्रश्न आहे.
संदर्भित शासन निर्णयानुसार ठरवून दिलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या निम्मेपेक्षा एकने जादा विद्यार्थी असल्यास पुढील पद मंजूर करणार असे म्हणताना पूर्वीच्या मंजूर पदास संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या तसेच देय पद मंजूर होण्यासाठी किमान आवश्यक विद्यार्थी संख्या हे गाठणे सध्याच्या परिस्थितीत शाळांना शक्य नाही. किमान पटसंख्येला शिक्षक संख्या ठरवून दिलेली असताना कर्मचारी कमी करण्यासाठी भारताचे भावी आधारस्तंभ असणाऱ्या बालकांचे भवितव्य व भविष्य धोक्यात आणणारा हा शासन निर्णय आहे असे म्हणणे अवाजवी नाही. RTE-२००९ मधील कलम-२५ व त्यानुषंगाने असलेल्या परिशिष्टाच्या विसंगत असे संचमान्यतेचे निकष अस्वीकार्ह आहेत. राज्यात इयत्ता १ ते ४/५ च्या १५५३९ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असून त्या शाळांत एकच शिक्षक पद मंजूर होत आहे. २१ ते ६० पटसंख्या असलेल्या १ ते ४/५ इयत्तेच्या २९७८६ शाळांना केवळ दोनच शिक्षक उपलब्ध होईल. या शिक्षकांना २ ते ३ वर्गाचे अध्यापन करावे लागणार असून मुख्याध्यापक म्हणूनही जबाबदारी राहणार आहे. त्याचा विपरीत परिणाम गुणवत्ता संवर्धनास अडसर ठरणार आहे. राज्यातील भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता कोकणासह आदिवासी दुर्गम भागात, वाडी-वस्त्या, डोंगरी भागात या संचमान्यतेचे भयावह परिणाम होणार आहे. याचा गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे.
बालकांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन संदर्भित नुसार निर्गत केलेला शासन निर्णय रद्द करणे तसेच गुणवत्ता संवर्धन साधण्यासाठी प्रत्येक वर्गाला पुरेसे नियमित शिक्षक उपलब्ध करून देणे ही शासनाचे संवैधानिक आणि सामाजिक दायित्व आहे. याचा विचार करून आचारसंहिता संपताच धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. या निवेदनावर राज्य नेते सतीश तेली, कार्याध्यक्ष सुनील सुरंगे, मारुती गोडसे, सरचिटणीस राजेंद्र नाईक, जिल्हा नेते व तालुकाध्यक्ष रवळू पाटील, महिला आघाडी सरचिटणीस सौ. अश्विनी रेडेकर, महिला आघाडी प्रसिद्धीप्रमुख श्रीमती जे. एस. भुसुरी यांच्या सह्या आहेत.
