पुनर्वसन प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): आजरा तालुक्यातील आंबेओहळ धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय धरणग्रस्तांनी बैठकीत घेतला आहे. या संदर्भातील निवेदन संघटनेच्या वतीने गडहिंग्लज येथे उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आंबेओहोळ धरणाची सुरुवात २००० साली झाली. कायद्याने पुनर्वसन व्हावे म्हणून सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या धरणग्रस्तांना तुरुंगात टाकून काम चालू केले. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय घळभरणी करता येणार नाही म्हणून विनंती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा केसेस घालून घरभरणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. सध्या धरणात पाणीसाठा शंभर टक्के झाला असताना देखील पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. अद्याप एक गुंठाही जमीन न मिळालेले शंभर शेतकरी व अर्ध पुनर्वसन झालेले ५० शेतकरी तर भूखंड न मिळालेले ३० हुन अधिक शेतकरी पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. संकलन दुरुस्ती न झालेले काही शेतकरी आहेत. २५० च्या वर कुटुंबे पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. असे असताना कोणीही लोकप्रतिनिधी पुनर्वसन प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. ज्यांच्यावर पुनर्वसनाची जबाबदारी दिलेली आहे ते अधिकारी देखील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे गेले तेवीस वर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असणारे धरणग्रस्त शेतकरी पूर्णपणे निराश झाले आहेत. 'आमची एक पिढी गेली, आता तरी पुनर्वसन करावे नाहीतर आम्ही शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे? असा प्रश्न धरणग्रस्त शेतकरी करत आहेत. पुनर्वसनाची बैठक होत नसेल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर इथून पुढे कोणत्याही निवडणुकीसाठी मतदान करणार नाही असा सामूहिक निर्णय बैठकीत घेतल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी गुरव, गोविंद कदम, आकाश जाधव, आनंदा पावले, शशिकांत पाटील, नामदेव पोटे, बाळकृष्ण देसाई, शंकर पुंडपळ, रेश्मा पोटे, शिवाजी बाबर, सदाशिव शिवणे, रामचंद्र येजरे यांच्यासह इतर धरणग्रस्तांच्या सह्या आहेत.
