मुंबई : राज्यात 1 जानेवारी 2014 पासून भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये कालपरत्वे आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या मिळकतींचे निवाडे विनाविलंब होवून मोबदलाही कमी कालावधीत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कायद्यातील सुधारणा अथवा अंमलबजावणीबाबत सुलभता आणण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, प्राजक्त तनपुरे यांनी भाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, भूसंपादन नियम 2014 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रारूपावर सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. या सुचनांचा विचार करून शासन कार्यवाही करणार आहे. भूसंपादनातील निवाड्याबाबत देशात बऱ्याच न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. या निकालांचासुद्धा भूसंपादन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. कायद्यातील नियमाचा आधार घेवून काही ठिकाणी मोबदला देण्यात आला, तर काही ठिकाणी मोबदला थांबविण्यात आला आहे. याबाबत भूसंपादन केलेल्या कुणावरही अन्याय न होण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल. भूसंपादन नियमांमध्ये सुलभता येण्यासाठी व नवीन प्रारूपावर मागविण्यात आलेल्या हरकतींबाबत पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात येवून महिनाभरात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
