मुंबई : ग्रामविकास विभागांतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी काही ठिकाणी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील रस्ते तयार होण्यास विलंब होतो. यासाठी या रस्त्यांच्या कामांमधील येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि वनविभाग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करणार. रस्ते निर्मितीच्या कामास गती देणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, बाळासाहेब पाटील, वैभव नाईक, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावर होणारे अतिक्रमण याबाबत शासन कठोर कार्यवाही करणार. ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांवर बसविण्यात येणाऱ्या पथदिव्याचे वीज देयक राज्यशासन अदा करते. ग्रामविकास विभाग सध्या पथदिवे सोलर ऊर्जेवर चालणारे बसवत आहोत.
