उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई : राज्याच्या विविध भागातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनामध्ये 19 टक्के वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्यादी अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत केली. ही वाढ मार्च 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील ऊर्जासंबंधी कार्यरत या तीनही कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्सव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार किशोर जोरगेवार, माजी आमदार आशिष देशमुख, उपमुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, महावितरण व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.पी.अन्बलगन, ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विविध कंत्राटी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात वाढ केल्यामुळे आता राज्यातील ऊर्जा विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन हे अन्य राज्यातील कंत्राटी कामगारांपेक्षा सर्वांत जास्त आहे. महानिर्मिती कंपनीतील कामगारांनी ई.एस.आय.सी.ची वेतन मर्यादा ओलांडली असल्याने आता ऊर्जा विभागाच्या सर्व कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांना 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा सुविधा लागू करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री.फडणवीस यांनी जाहीर केले. कंत्राटी कामगार संघटनेने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन केले.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा सर्वांचा अधिकार आहे. तथापि, खापरखेडा पॉवर स्टेशनमध्ये झालेल्या आंदोलनात मारामारी, पॉवर स्टेशन बंद पाडणे आदी बाबी शासनास मान्य नाहीत. यामुळे ज्या कंत्राटी कामगारांवर आंदोलनासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशा कंत्राटी कामगारांबाबत विचारपूर्वक चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
