नाव व व्याजासह रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
तीन महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याची प्रादेशिक सहसंचालकांची सूचना
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक नुकसानीची व्याजासह वसुली करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर नाव व रकमेनिशी जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश कोल्हापूर विभाग प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) गोपाळ मावळे यांनी दिले आहेत. यासाठी प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून द्वितीय विशेष लेखा परीक्षक डी बी पाटील यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे. या संदर्भातील आदेश दिनांक 23 जानेवारी रोजी निर्गमित केले आहेत.
यासंदर्भात शिवाजीराव दशरथ खोत (बड्याचीवाडी), चंद्रकांत विठोबा सावंत (क. नूल), प्रकाश भीमराव चव्हाण ( चनेकुप्पी ) व इतर सहा जणांनी केलेला तक्रार अर्ज, तृतीय विशेष लेखा परीक्षकांचा चौकशी अहवाल, लेखापरीक्षक सुशांत फडणीस यांचा लेखापरीक्षण अहवाल या पार्श्वभूमीवर हे आदेश निर्गमित केले आहेत.
या आदेशात प्रादेशिक सहसंचालकांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८(१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखाना लि, हरळी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर या कारखान्याच्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद असलेल्या बाबींची सखोल चौकशी करुन संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रचलित शासनमान्य व्याजदराने सव्याज आकारण्याबाबत आणि त्यानुसार जबाबदार ठरणारे अधिकारी, पदाधिकारी व संचालक यांच्यावर आर्थिक नुकसानीची रक्कम निश्चीत करण्याकरिता द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ डी. बी. पाटील यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ७२ मधील तरतूदीस अनुसरुन पुढील कार्यवाही ३ महिन्यात पूर्ण करुन चौकशी अहवाल या कार्यालयास दोन प्रतीत सादर करावा. अहवालामध्ये कोणतीही मोघमता न ठेवता त्यांचे निरिक्षण व निष्कर्ष सकारण स्वयंस्पष्ट नमूद करावे. त्याचप्रमाणे आर्थिक नुकसानीची प्रत्येकास येणारी जबाबदारी ही स्पष्ट नामोउल्लेखाने (संपूर्ण नांव व संपूर्ण पत्यासह) मुददेनिहाय व स्पष्ट आकडयासह आणि अक्षरीही नमूद करावे आणि चौकशी अहवाल सादर करणेपर्यंत प्रचलित व्याजाच्या जबाबदारीच्या स्पष्ट रक्कमेसह तसेच चौकशी शुल्क व अन्य अनुषंगीक खर्चाच्या रक्कमेच्या जबाबदारीसह निश्चित करावयाचे आहे. जबाबदारी निश्चित करतांना जबाबदारीच्या रक्कमेच्या मुददेनिहाय व अन्य अनुषंगीक खर्चाच्या रक्कमेच्या आकड्यासह तक्ता द्यावा. संबंधीतांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करताना सदर चौकशी शुल्काचीही आकारणी निश्चित करणेची आहे. चौकशी दरम्यान टपाल खर्च, स्टेशनरी व अन्य तत्सम बाबींसाठी प्राधिकृत चौकशी अधिकारी अहवालामध्ये नमूद करुन या रक्कमेचीही जबाबदारी प्रत्येकावर निश्चित करावयाची आहे. असा आदेश प्रादेशिक सह संचालक गोपाळ मावळे यांनी दिला आहे.
गडहिंग्लज साखर कारखान्यातील २९ कोटी ७१ लाख ८० हजार इतक्या गैरव्यवहार प्रकरणी लेखापरीक्षक सुशांत फडणीस यांच्या फिर्यादीवरून तत्कालीन चेअरमन डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्यासह तत्कालीन कार्यकारी संचालक, सचिव, ठेकेदार अशा एकूण २१ जणांवर गडहिंग्लज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. डिस्लरी विस्तार, जुना गिअर बॉक्स खरेदी, बॉयलर मोडिफिकेशन, टरबाइन खरेदी, तोडणी व वाहतूक ॲडव्हान्स व प्रशासकीय मंजूरशिवाय केलेले व्यवहार यामधून हा गैरव्यवहार झाल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. यामध्ये तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. शहापूरकर वगळता इतर कोणत्याही संचालकांना जबाबदार धरण्यात आलेले नव्हते. दरम्यान, साखर कारखान्याच्या या नुकसानीस जबाबदार संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर नाव व व्याजाच्या रकमेसह जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी दिनांक २३ जानेवारी रोजी निर्गमित केले असून चौकशी हा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
