उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांची माहिती
.jpeg)
मुंबई : राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्याबद्दल दुकानदारांच्या संघटनांनी आनंद व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. देशातील 80 कोटी आणि राज्यातील 7 कोटी लाभार्थांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यात येतील, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय
मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि पाच नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यस्थिती, भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
