ब्रिटिशांचे अन्यायकारक कायदे रद्दबातल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायावर आधारित कायदे आणले
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): ब्रिटिशांनी जनतेला शिक्षा देण्यासाठी तयार केलेले अन्यायकारक कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रद्द करून न्यायावर आधारित नवे तीन फौजदारी कायदे अंमलात आणले आहेत. हे कायदे जनहिताचे असून याद्वारे योग्य न्याय मिळेल. असे मत भाजपचे कोल्हापूर जिल्हा अभियंता आघाडीचे अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी व्यक्त केले.
चंद्रकांत सावंत म्हणाले, भारतीय नागरिक आपल्या गुलामगिरीच्या जोखडातून बाहेर पडूच नयेत म्हणून ब्रिटिशांनी आपल्या सत्तेच्या संरक्षणासाठी आणि जनतेला शिक्षा देण्यासाठी IPC ( INDIAN PENAL CODE ) 1860,CrPC( Criminal Procedure Code ) 1898 आणि INDIAN EVIDENCE ACT 1872 हे अन्यायकारक कायदे बनवले होते. 2023 पर्यंत याच तीन ब्रिटीश कायद्याच्या आधारावर पोलीस चौकशी आणि न्यायदान केले जायचे. त्यानंतर हे तिन्ही अन्यायकारक कायदे रद्दबातल करण्याची मागणी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे सातत्याने करण्यात आली होती. शिक्षे ऐवजी न्यायावर आधारित तीन नवे फौजदारी कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या कार्यकालात भाजप सरकारच्या संसदेने बहुमताने पारीत केले. ते अनुक्रमे BHARATITA NYAYA SANHITA ( BNS) 2023, BHARATIYA NAGARIK SURAXA संहिता ( BNSS) 2023 म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023आणि BHARATIYA SAXYA BILL 2023. भाजप सरकार नागरीकांप्रती उत्तरदायी आहे हे यावरून दिसते.
वरील तिन्ही नवे महत्वपूर्ण फौजदारी कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने पारीत केले असुन ते सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊन 01 जुलै 2024 पासून अंमलात आलेले आहेत. जे गुन्हे नवे कायदे अंमलात आल्याच्या विहित दिनांकाच्या पुर्वी घडलेले आहेत त्यांची न्यायालयीन प्रक्रिया जुन्या कायद्यानुसार होणार असून त्यानंतरच्या गुन्ह्यांवर नव्या भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई होईल. याबाबत गडहिंग्लजचे पोलीस निरीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पोलीस महानिरीक्षक व राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याशी आपण संवाद साधल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले.
