नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना
मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.
नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.
सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.
नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना
राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
