प्रत्येक एक एकर शेतजमिनीत एक जलतारा (शोषखड्डा) निर्माण होणार
कोल्हापूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) जलतारा प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी ५० हजार जलतारा निर्माण करून एक आदर्श मॉडेल तयार करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तालुका प्रशासनाला दिले. गुरुवारी सायंकाळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या आढावा बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शक्ती कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे तसेच सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘हे अकुशल स्वरूपाचे काम असल्याने शेतकरी स्वतः जॉबकार्ड काढून काम करू शकतात. प्रत्येक गावात किमान ५० शेतकरी सहभागी करून घ्या.’ बैठकीत जलतारा निर्मितीबाबत मार्गदर्शनपर माहितीपटही दाखविण्यात आला.
'प्रत्येक शेताला पाणी' संकल्पनेवर आधारित जलतारा
केंद्र शासनाच्या ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ तसेच ‘जेव्हा आणि जिथे पाऊस पडेल तिथे पाणी आडवा’ या संकल्पनेवर आधारित हा प्रकल्प असून, प्रत्येक एक एकर शेतासाठी ४x४x६ फूट आकाराचा शोषखड्डा (जलतारा) खोदण्यात येणार आहे. पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवणे, हा उद्देश आहे. या खड्ड्यांत मोठ्या दगडांचा वापर करून पाण्याचा निचरा सुलभ केला जाणार आहे. यामुळे शेतजमिनीत ओलावा अधिक काळ टिकेल, अतिरिक्त पावसाचे पाणी शेतात साचणार नाही. परिणामी, पिकांची उत्पादकता वाढेल आणि जमिन चिबड होण्यापासून वाचेल.
मनरेगामार्फत निधी व अंमलबजावणीची रूपरेषा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना अकुशल कामाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेतून जलतारा प्रकल्पासाठी डोंगराळ भागात ५,२६३ रुपये व इतर भागात ४,६४२ रुपये प्रति काम मंजूर आहेत. यातील ९० टक्के कामे अकुशल स्वरूपाची आहेत.
ग्रामसभा, मंजुरी व कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम
येत्या १ मे रोजीच्या ग्रामसभेत जलतारा प्रकल्पाचा विषय मांडून कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यानंतर लाभार्थींची निवड करून, ५ मेपर्यंत प्रस्ताव तयार केला जाईल आणि १० मेपर्यंत कामांचे आदेश दिले जातील. पुढील दहा दिवसांत, म्हणजेच २० मेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यातील ५० हजार जलतारा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कामांची गुणवत्ता व प्रगती तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावपातळीवर भेटी देणार आहेत.
