कोल्हापूर : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यामध्ये ४१५ लक्षांक पैकी ४३२ (१०४ %) प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी मिळाली असून सध्या ही योजना राबविण्यात जिल्हा राज्यात द्वितीय क्रमांकावर आहे. सर्व शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या इच्छुक लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेमध्ये सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी केले.
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविली जात आहे. योजनेचा हेतु शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच गट, शेतकरी उत्पादक गट/ कंपनी /संस्था /स्वयं सहाय्यता गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणणे व त्यांचा विस्तार करणे, उत्पादनांचे ब्रँडिंग व विपणन बळकट करुन संघटीत पुरवठा मुल्य साखळीशी जोडणे, नवीन सूक्ष्म उद्योग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व असंघटित उद्योगांना संघटित स्वरुप देणे हा आहे. योजने अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ४३२ लाभार्थीच्या प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी मिळाली असून २६.५१ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सन २०२०-२०२१ पासून ९९० प्रकल्प मंजूर असून लाभार्थीना ४१.८० कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काजू प्रक्रिया, फळे व भाजा प्रकिया, बेकरी, दूध उत्पादने, मिरची प्रक्रिया, अन्नधान्य प्रक्रिया, मसाला उद्योग, पशुखाद्य निर्मिती प्रक्रिया आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे ३ हजार ८०० कुशल, अर्धकुशल कामगारांना रोजगार निर्माण झाला आहे.
तृणधान्य उत्पादने- ९०, गुळ उत्पादने-१८, पशुखाद्य उत्पादने- १०, सोयाबीन प्रक्रिया उत्पादने- २, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादने- २९, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया उत्पादने-१०, मसाले उत्पादने- ३८, बेकरी प्रक्रिया उत्पादने-४८, तेलबिया उत्पादने- ५, काजू उत्पादने- १६७, अन्य उत्पादने- ४ असे एकूण ४३२ उत्पादन निहाय प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
प्रगतशील शेतकरी, नव उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी उत्पादक संस्था(FPO), स्वयंसहायता गट, गैर सरकारी संस्था (NGO), सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी इत्यादी विविध केंद्र, राज्य शासन योजनेशी कृतिसंगम व तारण पर्यायी योजना या योजनांचा जसे कि MUDRA आणि CGTMSE लाभ घेवू शकतात.
योजनेचे घटक व आर्थिक मापदंड - वैयक्तीक / गट लाभार्थी भांडवली गुंतवणूक प्रकल्प- बँक कर्जाशी निगडीत पात्र प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १०.०० लाख रु..
सामाईक पायाभुत सुविधा (CIF)- बँक कर्जाशी निगडीत पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ३००.०० लाख.
मार्केटींग व ब्रँडिंग- उत्पादनांच्या जिल्हाविभाग किंवा राज्यस्तरावर सामायिक ब्रँडिंग व एकूण खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेत.
बिज भांडवल- प्रति सदस्य ४० हजार रु. गटास कमाल ४.०० लाख रु.
प्रशिक्षण व हाताळणी सहाय्य - १०० टक्के अनुदान.
वैयक्तिक घटक आवश्यक कागदपत्रे - पॅन कार्ड प्रत, आधार कार्ड प्रत, पत्ता पुरावा (वीज बिल, फोन बिल), सर्व भांडवल खर्चाचे इस्टिमेट व मशीन कोटेशन, बँक स्टेटमेंट, उद्योग उभा असलेल्या ठिकाणाची माहिती व पत्ता पुरावा इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तपासणी करणे, बँक मंजुरी, विविध नोंदणी व परवाना (FSSAI), उद्योग आधार, GST बाबत मदत करण्यासाठी जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) यांची नेमणूक केली आहे. वैयक्तिक मंजुरी करिता DRP यांना प्रति मंजूर प्रस्तावाकरीता एकूण रक्कम 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येते.
योजने अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती संपर्क क्रमांक - ०२३१ २६५४६०३, व्हॉट्सअॅप क्रमांक - ९५२९७७२५२१ वर संपर्क साधावा.
इच्छुक लाभार्थी QR कोड स्कॅन करुन गूगल फॉर्म भरु शकतात.
