गडहिंग्लजचे माजी नगरसेवक व अभियंता चंद्रकांत सावंत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात "महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966" मध्ये शहरे व प्रदेश विकास आराखडे अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करिता सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष व माजी नगरसेवक चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेल द्वारे पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शहरे आणि प्रदेश यांचा नियोजनबद्ध विकास होण्याच्या दृष्टीने राज्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 (Maharashtra Regional and Town Planning ( MRTP) Act 1966) लागू आहे.त्यातील तरतुदी नुसार शहरांचे, महानगरांचे आणि प्रदेशांचे विकास आराखडे ( DP) बनवले जातात. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 23 प्रमाणे विशिष्ट क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा प्रसिद्ध केला जातो. कलम 24 नुसार नगर रचना अधिकाऱ्याची नेमणूक होऊन 25 नुसार अस्तित्वातील भू वापर नकाशा तयार केला जातो. कलम 26 नुसार ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रसिध्द करून कलम 28 खाली नागरिकांकडून सुचना हरकती मागविल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ठराव होऊन सुधारित नकाशा कलम 30 खाली शासनाकडे सादर झाल्यानंतर कलम 31 खाली शासन त्याला सुधारणा सहित किंवा मूळ प्रसिद्ध प्लॅनप्रमाणे अंतिम मंजुरी देते. तदनंतर तो डीपी अंमल बजावणीला खूप अडचणी येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने तातडीने भुसंपादन पुर्ण होत नाही.
मंजुर विकास आराखड्यातील नियोजित रस्ते व आरक्षणामध्ये विनापरवाना बांधकाम, हस्तांरण होते. असे होऊ नये व विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कलम 31 मध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते व आरक्षणे ह्यांची प्रत्यक्ष जागेवर सरकारी सिमांकन मोजणी होऊन त्याचे अद्ययावत अभिलेख नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा विकास प्राधिकरण ह्यांच्याकडे उपलब्ध व्हावेत. 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीलाही विकास आराखडा सक्तीचा करावा. प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केल्यापासून अंतीम मंजुरीचा विहित कालावधीच दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचा नसावा. मंजूर विकास आराखड्याचे डिजिटलायझेशन होऊन कालाच्या ओघात होणारा नियोजनबद्ध विकास साॅफ्टवेअरद्वारे आराखड्यावर नोंदला जावा म्हणजे विकास आराखड्याची अधिक परिणामकारक बजावणी होईल.ह्या करिता आवश्यक ती कायद्याची सुधारणा विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात व्हावी अशी मागणी श्री. सावंत यांनी या निवेदनातून केली आहे.
