कोल्हापूर: जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यातून अनेक ऊसतोड कामगार येतात. या कामगारांना, ऊसतोड कालावधीत योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी सर्व मजुरांचे कॅशलेस कार्ड काढण्यात यावे जेणेकरून त्यांना वैद्यकीय उपचार मिळण्यास मदत होईल असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ योजना अंमलबजावणी अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, या योजनेच्या अनुषंगाने मदतीस पात्र असलेले कर्मचारी हे खरेच ऊसतोड कामगार आहेत का ? याची खातरजमा करावी. तसेच साखर कारखान्यांनी सुमोटो रिट याचिकेच्या अनुषंगाने 1 ते 32 मुद्द्यांची माहिती सादर करावी. ऊस तोडीचा हंगाम साधारणपणे येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या कालावधीत या कामगारांची मुले शाळाबाह्य राहता कामा नये, याची दक्षता कारखानदारांनी घ्यावी अशी निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक आणि बाहेरून येणारे किती ऊसतोड कामगार आहेत याची विचारणा यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. त्यावर सुमारे एक ते दीड लाख ऊसतोड कामगार हे 2ते3महिन्याच्या कालखंडात जिल्ह्यात कार्यरत असल्याची माहिती कारखानदार प्रतिनिधींनी दिली.
पांजरपोळबाबतची अट शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी ही या प्रतिनिधींनी केली .तसेच जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांवर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा सुरू असल्याचे सांगितले.
प्रारंभी समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांनी ऊसतोड कामगारांना मदती बाबत दाखल झालेल्या तसेच लाभ दिलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची माहिती यावेळी दिली. या बैठकीसाठी आप्पासाहेब उगले प्रकल्प संचालक , तथा संचालक मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था (MGVS) छत्रपती संभाजी नगर, अवनी संस्था प्रतिनिधी ,जिल्ह्यातील सर्व कारखानदार प्रतिनिधी , समाजकल्याण विभागासह इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
