174.19 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येणार असून, शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमावलीनुसार पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येईल. दप्तरांच्या किमतीमध्ये डिझाइन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटीसह सर्व बाबींचा समावेश असेल. या योजनेसाठी आवश्यक निधी वितरणाबाबतचे स्वतंत्र आदेश नंतर जारी करण्यात येतील.
विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, शैक्षणिक सहभाग आणि शिक्षणासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शासन निर्णयाद्वारे यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
