मुंबई : उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील असून, त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला परिपूर्ण सहकार्य केले.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
