संग्राम सावंत यांचा इशारा; जात प्रमाणपत्र प्रकरणी ‘संविधान संवर्धन चळवळ’ आक्रमक
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): जात प्रमाणपत्र प्रकरणी महेश महादेव तुरबतमठ व इतरांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. अन्यथा गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा 'संविधान संवर्धन चळवळ' या संघटनेचे राज्याध्यक्ष संग्राम सावंत यांनी दिला आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर यांचा एकमताचा निकाल आणि उच्च न्यायालय मुंबई (कोल्हापूर खंडपीठ) यांच्या आदेशानुसार जातीचा दावा अवैध ठरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० आणि नवीन 'भारतीय न्याय संहिता २०२३' च्या विविध कलमांनुसार ही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या:
फौजदारी गुन्हा (FIR): महेश तुरबतमठ, प्रकाश तुरबतमठ, अमित तुरबतमठ आणि रजिस्टर फेरफार करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवर तात्काळ एफआयआर दाखल करावा.
फॉरेन्सिक तपास: बॅरिस्टर नाथ पै विद्यालयाचे मूळ जनरल रजिस्टर आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांची नोंदवही फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवावी.
मिळालेले लाभ काढून घेणे: खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे महेश तुरबतमठ यांनी मिळवलेले नगराध्यक्ष पदाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात यावेत.
दाखले व वैधता रद्द करणे: जात प्रमाणपत्र व पुणे समितीने दिलेली वैधता प्रमाणपत्रे रद्द करून जप्त करावीत.
विभागीय चौकशी: पुणे येथील फाईल्स आणि दक्षता अहवालाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करावी.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि खऱ्या अनुसूचित घटकांच्या संवैधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी ही लढाई असल्याचे सांगत, प्रशासनाने ३० दिवसांत अनुपालन अहवाल न दिल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असा इशाराही सावंत यांनी दिला आहे.
निवेदन देतेवेळी डॉ. दशरथ दळवी, विनोद बिलावर, बाबुराव आयवळे, अमर झोंड, दिगंबर विटेकरी, भिमराव नंदनवाडे, वसंत शेळके, कॉ. सुरेश पताडे, कृष्णा कांबळे, रमेश शिंगे, सचिन लोहार, सुरेखा पाथरवट, अनिल सुतार, संजय लब्यागोळ, दयानंद गुठे, अमर कांबळे, राजू गुडसे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
.jpeg)
