मुंबई : २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, अशा उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करताना येणाऱ्या अडचणींची शासनाने दखल घेतली आहे.
त्यानुसार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील तीन महिन्यांची मुदत संबंधित उमेदवारांना देण्यात आली आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
ही तीन महिन्यांची मुदत अंतिम मुदत असून, त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. संबंधित उमेदवार, शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांनी शासनाच्या निर्देशांची नोंद घेऊन विहित मुदतीत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
