आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी एल्गार; आजरा-चंदगड-गडहिंग्लज तालुक्यांतून संघटित लढ्याची घोषणा!

नेसरीच्या मसणाई मंदिरात व्यापक मेळावा; 'आरोग्य कर्मचारी संघर्ष समिती'ची स्थापना, १० महत्त्वाचे ठराव मंजूर

गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): कोविड महामारीच्या अत्यंत भीषण काळात स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता आरोग्याच्या पहिल्या फळीत (फ्रंटलाईन) राबलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी आणि थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी आजरा, चंदगड व गडहिंग्लज तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीचा वज्रमूठ लढा उभारला आहे. नेसरी येथील ऐतिहासिक मसणाई मंदिर परिसरात पार पडलेल्या व्यापक मेळाव्यात 'आरोग्य कर्मचारी संघर्ष समिती'ची स्थापना करून राज्यव्यापी आंदोलनाची आणि कायदेशीर लढ्याची घोषणा करण्यात आली.

या मेळाव्याचे मुख्य मार्गदर्शक कॉम्रेड संग्राम सावंत (राज्याध्यक्ष, संविधान संवर्धन चळवळ व समन्वयक, अखिल भारतीय किसान सभा) आणि प्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड. दशरथ दळवी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत शासनाच्या धोरणावर जोरदार प्रहार केला.

गरज संपताच कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे हा अन्याय ; कायदेशीर व रस्त्यावरचा लढा देणार - ॲड. दशरथ दळवी

मेळाव्यात बोलताना कायदेतज्ञ ॲड. दशरथ दळवी यांनी सांगितले की, महामारीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना केवळ एका मोबाईल संदेशावर तातडीने कामावर बोलावून घेण्यात आले. सहा-सहा महिन्यांच्या अनिश्चित बॉण्डवर त्यांच्याकडून जिवाची बाजी लावून काम करून घेतले गेले. मात्र, संकट ओसरताच या कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून टाकण्यात आले. ही 'वापरा आणि फेकून द्या' वृत्ती अन्यायकारक असून या शोषणकारी व्यवस्थेविरोधात न्यायालयात आणि रस्त्यावर उतरून निकराचा लढा दिला जाईल.

ही केवळ नोकरीची नाही, तर घटनात्मक न्यायाची लढाई! - कॉ. संग्राम सावंत

कॉम्रेड संग्राम सावंत यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, कोविड काळात व्यवस्थेला कर्मचाऱ्यांची गरज होती, परंतु महामारी संपताच त्यांना अनावश्यक ठरवले गेले. हा लढा केवळ एका नोकरीपुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा आणि संवैधानिक न्याय मिळवण्याचा लढा आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे जमा करून या संघटित आंदोलनात ताकदीने सहभागी व्हावे.

मेळाव्यात मंजूर करण्यात आलेले १० ठराव

१) कायम सेवेत प्राधान्य: कोविड काळात सेवा दिलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.

२) थकीत वेतन वसुली: ज्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन/वेतन बाकी आहे, ते त्वरित अदा करण्यासाठी संघर्ष करणे.

३) तालुकानिहाय डेटाबेस तयार करणे: सर्व कर्मचाऱ्यांचे नाव, कामाचे दिवस, हजेरी, वेतन पावत्या आणि नियुक्ती आदेश गोळा करून अधिकृत यादी तयार करणे.

४) कर्मचारी कपातीचा निषेध: कोविडनंतर केलेल्या बेकायदेशीर कपातीचा निषेध करून सर्वांची सेवा पुनर्स्थापित करणे.

५)  बॉण्डपद्धत रद्द करणे: ६ महिन्यांची शोषणकारी बॉण्डपद्धत समूळ नष्ट करून नियमित सेवेत सामावून घेणे.

६) राज्यव्यापी संघटन: कोल्हापूर जिल्ह्यापासून सुरुवात करून संपूर्ण महाराष्ट्रात लढाऊ संघटना उभी करणे.

७) जनसमर्थन मोहीम: गाव, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर जनतेला जोडून लोकशक्ती निर्माण करणे.

८) आंदोलनाची रणनीती: प्रथम रस्त्यावरील जनआंदोलन, कागदपत्रांची भक्कम तयारी आणि त्यानंतर कोर्टातील कायदेशीर लढाई.

९) कंत्राटीकरणाला विरोध: सर्वच क्षेत्रांतून कंत्राटी पद्धत हद्दपार करण्यासाठी व्यापक जनप्रबोधन व जनलढा उभारणे.

१०) 'आरोग्य कर्मचारी संघर्ष समिती'ची स्थापना: एकजूट, संघर्ष, संघटन" या सूत्रावर आधारित ही समिती कोल्हापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांना नवीन दिशा देईल.

यावेळी पुढील कृती कार्यक्रम व आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. यामध्ये आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज तालुक्यांत संपर्क समित्यांचे गठन, नियुक्ती संदेश, बॉण्ड, हजेरी आणि वेतन पावत्या जमा करण्याची 'कागदपत्र मोहीम', जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हाधिकारी व आरोग्य विभागाला संयुक्त निवेदन, तिन्ही तालुक्यांत व्यापक जनजागृती व स्वाक्षरी मोहीम, तालुका व जिल्हा स्तरावर शांततापूर्ण निदर्शने व धरणे आंदोलन यांचा समावेश आहे.

या मेळाव्यात अमानुल्ला आगलावे, राजाराम मांगले, रवींद्र भोसले, अभिजित शिंत्रे, अमृता पाटील, अल्फ़ाज़ आगलावे, रामलिंग कांबळे, वृषाली पाटील, प्रियांका कदम, राजेंद्र उपराटे, प्रियांका तारळे, शहाहुसेन पठाण व स्वाती सुतार यांनी आपली मनोगते व्यक्त करून लढ्याला पाठिंबा दिला.

हा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी विशाल वायदंडे, राकेश कांबळे, केतन सुतार, अजय रेडेकर, विनोद धुमाळे, अभिजित रेडेकर, राहुल कांबळे, गंगाधर कांबळे, योगेश परीट, प्रियंका तारळे आणि वर्षाराणी पाटील यांच्यासह तिन्ही तालुक्यांतील कोविड कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.