मुंबई : पारंपरिक दगडफोडी आणि गौण खनिजाचे उत्खनन करून उपजीविका करणाऱ्या वडार समाजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार या समाजासाठी गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) सवलत आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या सवलतीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीचे योग्य पध्दतीने सनियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ तयार करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या कुटुंबास त्यांच्या व्यवसायासाठी कोणत्याही खासगी जमिनीतून किंवा आकारणी न केलेल्या सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला दोनशे ब्रास पर्यंत कोणतेही स्वामीत्वधन न आकारता दगड, मातींचे उत्खनन करता येते.
तथापि, अलिकडे दगड उत्खननात, वाहतूक, डिझेल, मजुरी आणि अवजारांचा खर्च वाढला आहे. यामुळे वार्षिक दोनशे ब्रास दगड, माती उत्खननातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न वर्षभराच्या उपजीविकेसाठी तुटपूंजे ठरते. या समाजाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, समाजातील मुलांना उत्तम शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि पक्क्या घरांची उपलब्धता व्हावी यासाठी या समाजाच्या विविध संघटनांनी उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार वडार समाज हा पिढ्यानपिढ्या दगडफोडी व उत्खननाच्या व्यवसायात गुंतलेला असल्याने, तसेच त्यांना मोठ्या व्यावसायिक खाणपट्टा धारकांशी स्पर्धा करणे शक्य होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा वार्षिक पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यामुळे वडार समाजातील कारागिरांना वर्षाकाठी किमान उत्पादक व्यवसाय मिळणार असून, त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. याचा या समाजातील पारंपरिक दगडफोडी, उत्खनन व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
.jpeg)
