गडहिंग्लजचे नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; पद जाणे निश्चित!

हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम; राजकीय पक्षांकडून संभाव्य पोटनिवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू!

'बेडा जंगम' जातवैधता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या राजकारणात मंगळवारी एकच खळबळ उडाली. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांना 'बेडा जंगम' जातवैधता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोरदार धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी त्यांची 'विशेष रजा याचिका' (Special Leave Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने थेट फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून तुरबतमठ यांचे नगराध्यक्षपद जाणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. परिणामी गडहिंग्लजच्या नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा एकदा रणसंग्राम रंगणार असून शहरात पोटनिवडणुकीचे ढग दाटून आले आहेत.

महेश तुरबतमठ यांनी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना 'बेडा जंगम' या अनुसूचित जातीचा दावा केला होता. त्यासाठी त्यांनी स्वतःसह वडील, आजोबा आणि रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांचे जुने दस्तऐवज वंशावळीसह जात पडताळणी समितीसमोर सादर केले होते. या प्रकरणी दक्षता पथकाने सखोल चौकशी केली. मात्र, सादर केलेले पुरावे अपुरे आणि अस्पष्ट असल्याचे स्पष्ट करत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ९ जून २०२६ रोजी त्यांचा दावा अवैध ठरवला होता. या निर्णयाविरुद्ध तुरबतमठ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागितली होती. सुनावणीदरम्यान वडिलांच्या शालेय नोंदीतील हस्ताक्षरतज्ज्ञांचा अहवाल आणि एका नातेवाईकाच्या नोंदीतील 'हिंदू-लिंगायत बेडा जंगम' या शब्दांचा विचार करण्यात आला. परंतु, संविधानातील अनुसूचित जातीच्या अधिकृत यादीतील 'बेडा जंगम' नोंदीशी याचा थेट संबंध सिद्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली. यानंतर तुरबतमठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र तिथेही दिलासा न मिळाल्याने त्यांच्यासमोरील सर्व कायदेशीर मार्ग आता बंद झाले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम पाहिला तर, ६ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने महेश तुरबतमठ यांना पहिली 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावून या कायदेशीर लढाईची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर समितीने सखोल चौकशीअंती ९ जून २०२६ रोजी त्यांचा 'बेडा जंगम' जातीचा दावा थेट अवैध ठरवला होता. या धक्कादायक निर्णयानंतर जून २०२६ मध्येच तुरबतमठ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली,  मात्र उच्च न्यायालयाने सर्व पुराव्यांची छाननी करून ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी तुरबतमठ यांनी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली खरी परंतु ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने या प्रकरणावर अंतिम पडदा पडला आहे. 

गडहिंग्लजच्या राजकारणात नवीन वळण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महेश तुरबतमठ यांची नगराध्यक्षपदावरील पकड सुटली असून त्यांचे अपात्र ठरणे आता केवळ औपचारिक उरले आहे. यामुळे गडहिंग्लज नगरपालिकेचे राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून सर्वच राजकीय पक्षांनी संभाव्य पोटनिवडणुकीसाठी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी आणि राजकीय हालचालींना वेग दिला आहे.