कोल्हापूरसह पुणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील आणखी काही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होणार?

अंतिम अहवालानंतर निर्णय: मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत शेतकरीहिताचे महत्वपूर्ण निर्णय

 

मुंबई :  राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष नियोजन करावे. चारा लागवड, खरेदी आणि अन्य जिल्ह्यांतून चारा पुरवठ्याला प्राधान्य देतानाच, पूर्णत्वास आलेल्या तथापि वीजजोडणीअभावी सुरू न झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. दरम्यान, राज्यात यापूर्वी ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. पुणे, पालघर, रायगड, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातील आणखी काही भागांचा समावेश करण्याची मागणी प्राप्त झाली आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केले असून, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करून अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अतिरिक्त तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यात समावेशाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. आयकर भरणारे शेतकरी, शासनाकडून वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 

दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी विविध विभागांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत उपसमितीच्या बैठकीत शेतकरीहिताचे विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

चारा उपलब्धतेसाठी जिल्हास्तरावर नियोजन

दुष्काळी भागांतील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिला आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. या समितीवर सनियंत्रणासाठी पालकमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांची समिती असणार आहे. चारा खरेदी, लागवड, वाहतूक आणि अन्य जिल्ह्यांतून पुरवठा यांचे नियोजन या समितीमार्फत करण्यात येईल. शासनाने चारा नियोजनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित केली असून, सुक्या चाऱ्यासाठी १२ रुपये तर हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो ८ रुपये दर निश्चित केला आहे. चारा वाहतुकीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

बंद नळपाणी योजनांना मिळणार निधी

केवळ वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पाणी उपलब्ध असूनही वीजबिल थकीत असल्यामुळे वीजजोडणी खंडित झालेल्या आणि परिणामी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असलेल्या योजनांची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. चारा लागवड करण्यात येणाऱ्या ठिकाणीही तात्पुरती वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. यामुळे उपलब्ध पाणीस्रोतांचा प्रभावी वापर करून टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार आहे.

दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात नव्या भागांचा समावेश करण्याबाबत पाहणी

राज्यात यापूर्वी ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. पुणे, पालघर, रायगड, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातील आणखी काही भागांचा समावेश करण्याची मागणी प्राप्त झाली आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केले असून, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करून अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अतिरिक्त तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यात समावेशाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

पाच हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी पात्रतेचे निकष निश्चित

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. आयकर भरणारे शेतकरी, शासनाकडून वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

शासकीय जमिनींवर चारा लागवड; अन्य जिल्ह्यांतूनही पुरवठा

वन विभागाच्या पाणी उपलब्ध असलेल्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात चारा लागवड करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. या जमिनींवर उत्पादित होणारा चारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार गरजू भागांना उपलब्ध करून दिला जाईल. महसूल, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाच्या उपलब्ध शासकीय जमिनींवरही चारा लागवड करता येणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध होईल. तसेच, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील अतिरिक्त चारा अन्य जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागांना पुरविण्यात येणार आहे.

आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थ्यांनाही लाभ

दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भातील शासन निर्णय आदिवासी भागांतील तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटकांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही शासनाच्या विविध दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.

तलावांच्या खोलीकरणाला प्रोत्साहन; रॉयल्टीतून सूट

जलसंधारण व जलसंपदा विभागांच्या तलावांच्या खोलीकरणातून निघणारा मुरूम, गाळ आदी रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरल्यास त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. जलसंधारण तलाव आणि गाव तलावांच्या खोलीकरणासाठी खासगी व्यक्तींनी पुढाकार घेतल्यास खोलीकरणासाठी निर्धारित दराने मदत दिली जाईल. या निर्णयामुळे तलावांतील गाळाचा शेतीसाठी उपयोग करता येईल, तसेच शेतजमिनीचे सपाटीकरण आणि सुपीकता सुधारण्यास मदत होईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेतरस्ते, पाणंद रस्ते आणि मत्स्य उत्पादनालाही बळ

शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये कुशल व अकुशल कामांच्या निधीत तूट निर्माण झाल्यास ती जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे ६०:४० प्रमाणाच्या निकषामुळे रस्त्यांची कामे रखडणार नाहीत. याशिवाय, मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता, शेती आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी या निर्णयांमुळे मदत होणार असून, विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या विविध सूचनांबाबतही विचार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात ३०४ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र काही जिल्ह्यातून आणखी मागणी येत आहे, यासाठी तालुक्यातील सर्कलमध्ये पडलेल्या पावसाचा विचार करावा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राथमिक अहवाल घेऊन त्यानुसार इतर तालुक्यांचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद- सिंगल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, रोहयोचे सचिव आप्पासो धुळाज आदी उपस्थित होते.