दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत ; ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती 

 

मुंबई :  राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी झाला आहे.

 

यापूर्वी अग्रिम मदतीची किमान रक्कम १ हजार रुपये होती. आता ती वाढवून ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या मदतीसाठी ‘कुटुंब’ या घटकाऐवजी ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा निकष लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निकषांनुसार मदत मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

मदतीसाठीचे प्रमुख निकष व अटी

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकरी या अग्रिम मदतीसाठी पात्र असतील. मदतीचे वितरण कृषी विभागाच्या अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत उपलब्ध शेतकरी ओळखपत्राच्या माहितीच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे करण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत शासनाच्या विविध योजनांसाठी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही.

वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्यास त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे मदत देण्यात येईल. विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, तसेच शासन किंवा सार्वजनिक उपक्रमांतील आणि अनुदानित संस्थांतील एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेले कर्मचारी, बिगरशेती उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन घेणारे निवृत्तिवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) यांना शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार अपात्रतेचे निकष लागू राहतील. साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे.

मदतीचे वितरण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीच्या रकमेचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात वळती करू नये किंवा अन्य वसुलीसाठी वापरू नये, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना द्याव्यात, असे मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

 

ही रक्कम अग्रिम स्वरूपातील मदत असून, नियमित निकषांनुसार मिळणारी पीकनुकसान भरपाई स्वतंत्रपणे देण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार देतानाच कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.