🔘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
🔘घरे पूर्ण करण्यासाठी अधिक कालावधीचा राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विनंतीचा केंद्र सरकारकडून स्वीकार
🔘योजनेंतर्गत १२२.६९ लाख मंजूर घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य
नवी दिल्ली (सौजन्य: पीआयबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) अभियान ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आधीच मंजूर केलेली १२२.६९ लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी : सर्वांसाठी घरे, हा राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे देशाच्या शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानात टिकतील अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित केलेली शहरे, अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रांसह या योजनेत देशातील संपूर्ण शहरी क्षेत्राचा समावेश आहे. लाभार्थी प्रणित बांधकाम/वर्धन (BLC), भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे (AHP), मूळ जागेत झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR) आणि क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS) या चार प्रकारे ही योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकार आर्थिक सहाय्य पुरवत असताना, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थ्यांच्या निवडीसह योजनेची अंमलबजावणी करतात.
२००४-२०१४ या कालावधीत नागरी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ८.०४ लाख घरे पूर्ण झाली. मोदी सरकारच्या कालावधीत सर्व पात्र शहरी रहिवाशांना सॅच्युरेशन मोडमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी, या योजनेची संकल्पना साकारण्यात आली.
२०१७ मध्ये घरांची मूळ अंदाजित मागणी १०० लाख घरे इतकी होती. या मूळ अंदाजित मागणीच्या पार्श्वभूमीवर एकूण १०२ लाख घरे बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत अथवा त्यांचे बांधकाम सुरु आहे. तसेच, यापैकी ६२ लाख घरांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. या योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या १२३ लाख घरांपैकी गेल्या २ वर्षांच्या काळात ४० लाख घरांसाठीचे प्रस्ताव, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून उशिरा सादर करण्यात आले. म्हणून, राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान शहरी आवास योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी वाढवून दिला असून आता ही योजना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत राबविण्यात येईल.
वर्ष २००४ ते २०१४ या कालावधीत केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या २० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीमध्ये भरीव वाढ करून २०१५ पासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २.०३ लाख कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ८५,४०६ कोटी रुपये अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून करण्यात आलेल्या विनंतीच्या आधारावर ही योजना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असून त्यामुळे यापूर्वीच बीएलसी,एएचपी तसेच आयएसएसआर या विविध उपक्रमांतून मंजूर झालेल्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यास मदत होईल.
