🔘कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर करण्यात आले आंदोलन
🔘1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी
 |
| कोल्हापूर : लेखाधिकारी अस्मिता गोते यांना निवेदन सादर करताना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी. |
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व विनाअनुदानित, अंशता अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन सादर करण्यात आले. सदर निवेदन लेखाधिकारी अस्मिता गोते यांनी स्वीकारले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व विनाअनुदानित, अंशता अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर 100 टक्के वेतन अनुदानावर आलेल्या राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिनांक 24 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षखाली आठ अधिकाऱ्यांची शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु या समितीला दोन वेळा वेळ देऊन सुद्धा या समितीने केलेल्या शिफारसींचा अहवाल मिळाला नाही.
त्यानंतर संदर्भ क्रमांक 2च्या अनुषंगाने दिनांक 18 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर शंभर टक्के वेतन अनुदानावर आलेल्या व त्यानंतर सेवानिवृत्त वा मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा कोणताही लाभ न मिळाल्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वयक विचार समिती गठीत करण्यात आली होती. पण त्याचा सुद्धा अहवाल अद्यापर्यंत प्राप्त झालेला नाही. अनेक वेळा शाळेकडून दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक भाराची माहिती शासनस्तरावरून मागविली. परंतु त्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोरोना आजाराने निधन झाले तसेच काहीजण सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. पंचवीस-तीस वर्षे शासनाची सेवा केल्यानंतर सुद्धा हा घटक न्यायापासून वंचित आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना देण्यात यावी याकरिता साधारणतः 170 ते 182 आमदारांनी जुन्या पेन्शन करिता शिफारस पत्र दिल्या असतानासुद्धा शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेपासून आतापर्यंत वंचित का ठेवले असा सवाल देखील त्या निवेदनात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 32 विभागातील दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत असून फक्त शालेय शिक्षण विभागावरच हा अन्याय का? असा प्रश्न देखील विचारण्यात आला आहे. अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असला तरी आमची मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरणे हा आमचा अधिकार आहे. शासनाची 100 टक्के अनुदानाची तारीख ग्राह्य धरून जर आम्हाला जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. असे या निवेदनात म्हटले आहे. दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरून 1982 ची जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे.
कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या या ठिय्या आंदोलनात सुरेश जाधव, अरविंद मगदूम, वाय सी पाटील, एस एस शिंदे, उत्तम तिबिले, श्रीधर गोंधळी, जयसिंग पाटील, विजय कोंडुसकर, अजित गणाचारी, अनिल कांबळे, एस बी खोत, श्री.राजगिरे, अशपाक मुरसल, हरीश जाधव, सुधाकर नौकुडकर, सलीम नुलकर,आदम बागवान, जे. डी. पाटील, संजय भादूगरे यांच्यासह इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
